लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची महावितरणची सुरू असलेली मोहीम त्वरित बंद करावी. पिकांचे होत असलेले नुकसान व वाढत चाललेला असंतोष व उद्रेक त्वरित थांबवावा. बहुतांशी शेतीपंपधारकांची वीजबिले व थकबाकी दुप्पट फुगविलेली, पोकळ व बोगस असल्याने प्रथम वीजबिले दुरुस्त करावीत. त्यानंतरच सवलत योजनेच्या अंतर्गत लाभ देऊन वसुली करावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
वीज कनेक्शन नाही वा पुरवठा होत नाही तरीही बिलिंग सुरू आहे. वीजबिले व थकबाकी जादा, दीडपट, दुप्पट वा अधिक आहे. अशा शेतीपंप ग्राहकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. महावितरणने ५० टक्के ग्राहक सवलत योजनेत सहभागी झाले आहेत, अशी प्रसिद्धी सुरू केली. पण महावितरणच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार जमा रक्कम फक्त १० टक्क्यांच्या आत आहे. बिले दुरुस्त केली, तरच शेतीपंप वीजबिल सवलत योजना यशस्वी होऊ शकते. तक्रार करेल त्या प्रत्येकाचे सप्टेंबर २०१५ पासून आजअखेरचे बिल दुरुस्त करावे. दुरुस्त बिलानुसार सवलत द्यावी, अशी कंपनीची १५ जानेवारी २०२१ व १५ फेब्रुवारी २०२१ ची स्पष्ट परिपत्रके आहेत. त्याप्रमाणे उपविभागीय पातळीवर १ लाखपर्यंत व विभागीय पातळीवर ५ लाखांपर्यंत बिल दुरुस्ती करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत; पण व्यवहारामध्ये याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. अनेक हेलपाटे मारूनही व ६/६ महिने वाट पाहूनही बिले दुरुस्त केली जात नाहीत. अल्प वसुलीचे हे खरे, एकमेव व मूळ कारण आहे, हे लक्षात घेऊन योजना आखणे गरजेचे आहे, असेही होगाडे यांनी सांगितले.
बिले दुरुस्ती केल्यामुळे ३० सप्टेंबर २०२० अखेरच्या वसुलीस पात्र रक्कम ३० हजार कोटीवरून खाली येईल. शेतीपंप ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला तर वसुलीचे प्रमाण निश्चित वाढेल. वसुलीस पात्र रक्कम २० हजार कोटींवर आली तरीही १० हजार कोटी प्रत्यक्ष जमा होऊ शकतील.