राकेश घानोडे, नागपूरशासकीय पातळीवर दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या भ्रष्टाचारावर तीव्र चिंता व्यक्त करीत, आधी भ्रष्टाचार थांबवण्याची हमी घेऊन, मगच शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे योग्य ठरेल, अशी परखड भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी भ्रष्टाचारासंदर्भातील एका प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त केली आहे.केंद्र तसेच राज्य शासन व संबंधित संस्थांनी सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आमूलाग्र वृद्धी झाली. यामुळे शासकीय कर्मचारी भ्रष्टाचार थांबवून प्रामाणिकपणे कार्य करतील, असे सर्वांना वाटत होते. सहाव्या वेतन आयोगाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत व आता शासन सातवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. असे असले तरी देशातील चित्र निराशादायक राहिले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आता धनादेशाद्वारेही लाच स्वीकारणे सुरू केले आहे ही बाब अचंभित करणारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.येत्या १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शासकीय व खासगी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील दरी आणखी विस्तीर्ण होईल. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त व चांगले कार्य करतात; परंतु त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.भ्रष्टाचार हा ‘हायड्रा-हेडेड मॉन्स्टर’न्यायमूर्ती चौधरी यांनी भ्रष्टाचाराला ‘हायड्रा-हेडेड मॉन्स्टर’ची उपमा दिली आहे. हा ग्रीक पुराणातील राक्षस होय. तो एक शीर कापल्या गेल्यानंतर त्याऐवजी दोन शीर निर्माण करतो. गेल्या दशकभरातील अनुभव पाहता देशातील भ्रष्टाचार ‘हायड्रा-हेडेड माँस्टर’च्या शीराप्रमाणे वाढत चालला असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.भ्रष्टाचारी अभियंत्याचा जामीन फेटाळलान्यायालयाने गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचारी कनिष्ठ अभियंता सागर शरद मानकरचा जामीन फेटाळताना ही भूमिका स्पष्ट केली. मानकर व इतर अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांसोबत कट रचून शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेतील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात ३५ लाख ६६ हजार ३१२ रुपयांची अफरातफर केली आहे.
भ्रष्टाचार थांबवा, मगच सातवा वेतन आयोग द्या
By admin | Updated: December 25, 2015 04:30 IST