मुंबई : राज्य शासनाला मराठी भाषेच्या विकासासाठी तयार झालेल्या राज्य मराठी विकास संस्था या सर्वोच्च यंत्रणेला पूर्णवेळ संचालक मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे याबद्दलच्या शिफारशी करणाऱ्या काही महत्त्वाच्या फाइल शासनाकडून गहाळ झाल्याने, राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी संस्थेविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सरकार याबाबत गंभीर कार्यवाही करण्याऐवजी गेट वे आॅफ इंडियाला लाखो रुपयांची उधळपट्टी करून इव्हेंट घेण्यात व्यस्त असल्याची टीका मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी केली आहे.पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठीच्या जतन संवर्धनाची जबाबदारी ज्या अभिजनांवर आहे, त्यातल्या काहींनी या निवड प्रक्रियेबद्दलच्या आपल्या जबाबदारीबाबत हात वर केले आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या माहिती अधिकार गटाचे प्रमुख आनंद भंडारे यांनी डिसेंबर २०१५ पासून याबाबत पाठपुरावा केला आहे. त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. त्यात संस्थेच्या पूर्णवेळ कामकाज पाहणाऱ्या संचालक पदासाठी जानेवारी २०१० सालापासून, तर उपसंचालक पदासाठी मे २००९ सालापासून भरतीच झालेली नाही. मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांकडे इतर अगणित खाती असल्याने त्यांना या खात्यासाठी वेळ नसून, या खात्याला पूर्णवेळ सचिवही नाही. त्यामुळे राज्यातील भाषिक विकासाचा गाडा धोरणात्मक पातळीवर अडकून पडलेला आहे.
(संगणकावर मराठीला प्राधान्य द्या)
(शासकीय संकेतस्थळांना मराठीचे वावडे!)
आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काळात संचालक पदाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यात संस्थेच्या संचालक पदभरतीच्या नियमानुसार पाच जणांची एक समिती तयार झाली. या समितीने पात्र उमेदवारांची नावे शासनाकडे पाठल्यानंतर शासन त्यांची नियुक्ती करणार होते. या समितीच्या सल्ल्यानुसार दिलेल्या जाहिरातीला प्रतिसाद देत, संचालक आणि उपसंचालक पदासाठी आॅनलाइन आणि पोस्टाद्वारे एकूण १७४ अर्ज दाखल झाले. मात्र, नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करून टाकत, निवड समितीकडून नावांची शिफारस मागविली. त्यानुसार, मार्च २०१५ मध्ये डॉ. गंगाधर पानतावणे, दत्ता भगत आणि यशवंत पाठक यांनी शिफारसींची पत्रे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयाला पाठविली. असे असतानाही विनोद तावडेंनी आपल्या अखत्यारित आॅगस्ट २०१५ मध्ये राज्य मराठी विकास संस्थेच्या प्रभारी संचालक पदावर आनंद काटीकर यांची नेमूणक केली आणि आॅक्टोबर २०१५ मध्ये नियामक मंडळाची पुनर्रचना केली असल्यामुळे, संचालक पदाची भरती नियमानुसार करण्यात यावी, असे निर्देश दिलेत. त्या आदेशालाही आता एक वर्ष उलटून गेले, तरी राज्य मराठी विकास संस्थेला पूर्णवेळ संचालक पदासाठी पात्र व्यक्ती मिळत नाही.विभागावर गुन्हा दाखल करण्याची नामुष्की!
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संचालक पदभरती प्रक्रियेबाबतचा सगळा तपशील मराठी अभ्यास केंद्राने माहिती अधिकारात डिसेंबर २०१५मध्ये मागितला. त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. नियामक मंडळावरील डॉ. गंगाधर पानतावणे, दत्ता भगत आणि यशवंत पाठक या तीन जणांनी संचालक पदासाठी शिफारशींची पत्रे शिक्षणमंत्र्यांना बंद लिफाफ्यातून पाठवली. मात्र, ही पत्रे माहिती अधिकारात मागितली असता, ती मराठी भाषा विभाग कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे समजले.राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत निवड समिती सदस्यांची पत्रे गहाळ झाल्याची कबुली मराठी भाषा विभागाकडून देण्यात आली. तेव्हा ती पत्रे लवकरात लवकर शोधून एका महिन्याच्या कालावधीत अर्जदारांना द्यावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.त्या पत्रांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक नेमूनही त्यांना ती पत्रे सापडलेली नाहीत, ही बाब मराठी भाषा विभागाने मुख्य माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर मराठी भाषा विभागाने तत्काळ पोलीस तक्रार करून गुन्हा नोंदवावा, असे आदेश राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिले.
>लाजिरवाणी बाब!या प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने मराठी भाषा विभाग आणि मराठी विकास संस्था आणि त्या विभागाचे मंत्री यांच्या दृष्टीने लाजिरवाणी बाब असल्याची टीका मराठी अभ्यास केंद्राने केली आहे.