मुंबई : ‘आयपीएल’ क्रिकेट स्पर्धेचे मुंबई, नागपूर व पुण्यात होणारे १८ सामने दुष्काळ आाणि पाणीटंचाईच्या कारणावरून राज्याबाहेर हलविले तर महाराष्ट्र सरकारचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. हा महसूल बुडविण्याऐवजी सरकार या पैशाचा दुष्काळग्रस्त भागांत मदत कार्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकेल, असे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.‘आयपीएल सामने राज्याबाहेर गेले तरी चालेल. पण या सामन्यांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी पुरविले जाणार नाही,’ अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी घेतली होती. त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असलेले अनुराग ठाकूर एका कार्यक्रमासाठी नवी मुंबईत आले असता त्यांना विचारता त्यांनी वरीलप्रमाणे प्रतिपादन करून पाणी आणि १०० कोटी यापैकी काय हवे याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे, असे अप्रत्यक्षपणे सुचविले.या स्पर्धेमुळे देशातील अनेक उदयोन्मुख खेळाडूंना नावारूपाला येण्याची संधी मिळते. शिवाय यामुळे पर्यटनासही मदत होते, असेही ठाकूर यांचे म्हणणे होते. याविषयी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने पहिल्या सामन्यास हिरवा कंदील दिला असून, राज्यातील उर्वरित सामने अन्यत्र हलवायचे की नाही हे मंडळाच्या विवेकावर सोडले आहे. पुढील सुनावणी १२ एप्रिल रोजी होईल तेव्हा क्रिकेट मंडळ व स्पर्धेतील संघ आपली भूमिका न्यायालयापुढे मांडतील. (विशेष प्रतिनिधी)गावे दत्तक घेण्याचा विचारठाकूर म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची मंडळासही खूप चिंता वाटते व म्हणूनच आम्ही सामन्यांच्या ठिकाणी मैदाने व खेळपट्ट्यांसाठी पिण्याचे पाणी वापरणार नाही.स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या संघांसह मंडळ काही दुष्काळग्रस्त गावे दत्तक घेण्याच्या विचारात आहे व याखेरीज दुष्काळग्रस्तांसाठी आणखी काय करता येईल, हे तपासून पाहण्यास मंडळाने संघ व्यवस्थापनांना सांगितले आहे, असेही ठाकूर म्हणाले.
...तर राज्याचे १०० कोटींचे नुकसान
By admin | Updated: April 10, 2016 03:18 IST