मुंबई : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून महाराष्ट्राला मोठ्या अपेक्षा असून, मोठे पायाभूत विकासाचे प्र्रकल्प आणि ‘मेक इन महाराष्ट्रा’ला गती देण्यासाठी आवश्यक भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाईल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’सारखे प्रयोग मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणुकीवर अवलंबून आहेत. मुंबई आणि महानगरातील पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मदतीचा हात मिळाला, तरच जलदगतीने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे शक्य होणार आहे. ११ हजार कोटींचा शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर रोड, नवी मुंबई येथील प्रस्तावित आंतराष्ट्रीय विमानतळ, ३३ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोड, मोनो आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारकडून विशेष सहाय्यता मिळाल्यास हे प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लागणे शक्य आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी आशा राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.मागील अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी तब्बल सव्वा लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, तर महत्त्वाच्या रस्ते व रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी, त्यातील गुंतवणूक वाढविण्याच्या उद्देशाने सुमारे २४ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला. केंद्र सरकारने अशी तरतूद केल्यामुळे, सदर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत केली. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जलदगतीने आवश्यक परवानग्या मिंळविणे शक्य झाले. सध्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील जवळपास सर्वच मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. विशेषत: पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्या मिळाल्या आहेत. येत्या मार्च अखेरपर्यंत किमान दोन प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. प्रकल्प न रेंगाळता जलद गतीने मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून यंदाही अशाच तरतुदीची अपेक्षा असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जीएसटीसारख्या विधेयकांबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. मात्र, बुलेट ट्रेन आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांना अर्थसंकल्पात स्थान मिळेल, अशी आशा राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)जवळपास सर्व क्षेत्रांत उद्योगस्रेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले आहेत. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारच्या मदतीची जोड आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रकल्पांसाठी विशेष तरतूद केल्यास, परकीय गुंतवणुकीचा प्रश्नही जलदगतीने सोडविणे शक्य होणार असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ आणि उद्योगस्रेही वातावरणासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. उद्योगांना लवकरात लवकर आवश्यक परवानग्या मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अनावश्यक आणि जाचक परवानग्यांच्या अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाने आपल्या परवानग्यांची संख्या १४ वरून ५ वर आणली आहे. मुंबई महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या २७ वरून ११ आणली आहे. उद्योगांशी संबंधित तक्रारी आॅनलाइन सोडविण्यावर भर देण्यात येत आहे. एक खिडकी योजना, करांतील सुसूत्रता, कामगारांचे आणि जमिनींचे विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत.
राज्याला भरीव तरतुदीची अपेक्षा
By admin | Updated: February 29, 2016 03:48 IST