विशेष प्रतिनिधी लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी केलेले वक्तव्य असंवैधानिक आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचा भंग होत आहे. जबाबदार मंत्र्यांकडून निरर्थक, बेकायदेशीर कृती होत असेल तर आम्हालाही कायदेशीर कार्यवाही करावी लागेल, असा इशारा महाराष्ट्राने दिला आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना त्यासंदर्भात पत्रही पाठवल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. कर्नाटक सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निर्वाचित प्रतिनिधी आणि कर्नाटकचे आमदार यांनी विधानसभेत किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात ‘जय महाराष्ट्र’ असे म्हणण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल व तसे केल्यास त्यांचे पद रद्दबातल ठरविण्याची कायद्यात तरतूद करण्याचे कर्नाटक शासन प्रस्तावित करीत असल्याचे विधान बेग यांनी केले आहे. बेग यांचे हे विधान अत्यंत धक्कादायक असून आ. डॉ. श्रीमती निलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत त्याबद्दल अंसतोष व्यक्त केला होता. त्यानंतर सरकारने मंगळवारी कर्नाटकला पत्र पाठवले.सीमा वादाबाबत महाराष्ट्राचा समन्वयक मंत्री म्हणून आपण या विधानाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करुन कर्नाटक सरकारच्या कॅबिनेट मंत्र्याच्या या असंवैधानिक कृतीकडे लक्ष वेधत आहे. अशा प्रकारच्या विधानामुळे जनक्षोभ होण्यास वाव मिळून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात शांतता व ऐक्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या संविधानाच्या तरतुदींचा तो भंगच म्हणावा लागेल, असेही पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
कर्नाटकच्या मंत्र्यांचे वक्तव्य असंवैधानिक
By admin | Updated: May 24, 2017 02:51 IST