अणे यांनी रविवारी जालना येथे स्वतंत्र मराठवाडा राज्याचे समर्थन करणारे वक्तव्य केले होते. विदर्भापेक्षा मराठवाड्यावर अधिक अन्याय झाल्याचे सांगत वेगळ्या मराठवाडयाची मागणी योग्य आहे, असे अणे यांनी म्हटले होते. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यावरून सोमवारी राज्यातील वातावरण भलतेच तापले, त्यांच्या या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. अॅड. अणे यांनी राजीनामा द्यावा, ते राजीनामा देत नसतील तर सरकारने त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी विरोधकांसह शिवसेना व भाजपाच्याही काही सदस्यांनी लावून धरत सभागृहात जोरदार नारेबाजी केली होती.
अणेंच्या या वक्तव्यावरून सरकारचीही चांगलीच कोंडी झाली. अणे यांच्या या वक्तव्याच्या निषेध करीत त्यांना तत्काळ या पदावरून मुक्त करावे, असा प्रस्ताव काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शेकाप यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केला. तर शिवसेनेही याच मागणीसंदर्भात स्वतंंत्र प्रस्ताव देत दोन्ही सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. विधान परिषदेत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी अणेंची हकालपट्टी होईपर्यंत शिवसेनेचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठीला जाणार नाही, असा इशारा दिला. महाराष्ट्राविरुद्ध आग ओकणाऱ्या अणे यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर विधानसभेत प्रताप सरनाईक यांनी अणेंवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा इशारा दिला. अणे हे राज्याचे तुकडे करू पाहणारे महाराष्ट्रातील ओवेसी आहेत, असे टीकास्त्र सोडत त्यांचे निलंबन होईपर्यंत आपण सभागृहात आसनावर बसणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले. विरोधकांनी अणे यांच्यावरून सरकारची कोंडी केलेली असतानाच शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे सरकारपुढे चांगलाच पेच निर्माण झाला.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही अणे यांचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी विदर्भाबाबत अणे यांचे वक्तव्य ही त्यांची वैयक्तिक मते असून सरकारशी त्याचा संबंध नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. मात्र या अधिवेशनातही अणेंच्या वक्तव्याने वातावरण तापले आणि अखेर त्यांना हे पदच गमवावे लागले.