ठाणे : मागील दोन वर्षांपासून राज्याच्या कला संचालनालयाने इंटरमिजिएट व एलिमेंटरी ग्रेड परीक्षांचे मानधन न दिल्याने यंदा ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षांचे केंद्र राज्यातील एकही शाळा घेणार नाही. त्याचा फटका राज्यातील सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना बसणार असून, तातडीने प्रलंबित मानधन देण्याची मागणी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी राज्याच्या कला संचालनालयाच्या संचालकांना केली आहे. महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाच्या माध्यमातून राज्यभर ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. मागील वर्षी यासाठी ९०० केंद्रांवर ४ लाख विद्यार्थी बसले होते. इंटरमिजिएट परीक्षेसाठी प्रत्येकी १०० व एलिमेंटरी परीक्षेसाठी ५० रु पये परीक्षा शुल्क आकारले जाते. ही सर्व रक्कम परीक्षा केंद्राकडून संचालनालयाकडे जमा होते. गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक केंद्रस्तरावर परीक्षेच्या ड्रॉइंग पेपरसाठी २० टक्के रक्कम केंद्राकडे ठेवून ८० टक्के रक्कम संचालनालयाकडे जमा केली जाते. परीक्षा कालावधीत प्रत्येक केंद्रावर केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक व शिपाई यांनाही परीक्षेचे काम दिले जाते व त्यासाठी त्यांना संचालनालयाकडून कामाचे मानधन देय आहे. मात्र या कामाचे मानधन संबंधित कर्मचाऱ्यांना २ ते ३ वर्षे कला संचालनालयाकडून वेळेवर मिळत नाही. वर्ष २०१३-१४ व २०१४-१५ चे प्रपूर्तीचे प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहेत. सदरची बाब गंभीर व आक्षेपार्ह असल्याने तातडीने कला संचालनालयाने प्रलंबित मानधन द्यावे अन्यथा राज्यातील एकही शाळा ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचे केंद्र घेणार नाही व कला शिक्षकही या कामात सहभागी होणार नाहीत, असा इशारा शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
राज्यातील ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा धोक्यात ?
By admin | Updated: July 9, 2015 02:08 IST