नवी दिल्ली : नाणारच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला सध्या राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. ही माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच बुधवारी विधिमंडळात दिली होती. या घोषणेला २४ तास उलटत नाहीत तोच, या प्रकल्पासाठी काही आठवड्यातच आम्हाला राज्य सरकारकडून जमीन मिळणार आहे, असे यूएईच्या राजदूतांनी नवी दिल्लीत गुरुवारी स्पष्ट केले आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या वक्तव्यामुळे राज्यात नाणार प्रकल्पावरुन सुरु असलेला वाद पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.‘भारत-यूएई-सौदी अरेबिया यांच्या महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी काही आठवड्यातच जमीन मिळेल’, असे यूएईचे राजदूत अहमद अल्बाना यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. नाणार प्रकल्पात केंद्र सरकारच्या तिन्ही तेल कंपन्या, सौदी अरेबियातील सौदी आरमॅको व यूएईतील अबु धाबी नॅशनल आॅइल कंपनी (अ‍ॅडनॉक) यांची संयुक्त गुंतवणूक असेल.
पण राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून जोरदार विरोध आहे. अनेक पर्यावरणवादीही या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. या विरोधाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाला स्थगिती दिली होती. असे असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी जोरदार तयारी करीत असल्याचे अल्बाना यांच्या वक्तव्यावरुन स्पष्ट होत आहे.नवी दिल्ली : नाणारच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला सध्या राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. ही माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच बुधवारी विधिमंडळात दिली होती. या घोषणेला २४ तास उलटत नाहीत तोच, या प्रकल्पासाठी काही आठवड्यातच आम्हाला राज्य सरकारकडून जमीन मिळणार आहे, असे यूएईच्या राजदूतांनी नवी दिल्लीत गुरुवारी स्पष्ट केले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या वक्तव्यामुळे राज्यात नाणार प्रकल्पावरुन सुरु असलेला वाद पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.‘भारत-यूएई-सौदी अरेबिया यांच्या महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी काही आठवड्यातच जमीन मिळेल’, असे यूएईचे राजदूत अहमद अल्बाना यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. नाणार प्रकल्पात केंद्र सरकारच्या तिन्ही तेल कंपन्या, सौदी अरेबियातील सौदी आरमॅको व यूएईतील अबु धाबी नॅशनल आॅइल कंपनी (अ‍ॅडनॉक) यांची संयुक्त गुंतवणूक असेल.
पण राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून जोरदार विरोध आहे. अनेक पर्यावरणवादीही या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. या विरोधाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाला स्थगिती दिली होती. असे असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी जोरदार तयारी करीत असल्याचे अल्बाना यांच्या वक्तव्यावरुन स्पष्ट होत आहे.