आहारासह पोषणासंदर्भात राज्य सरकारने अभ्यास करावा

आदिवासींचे अन्न इतर भागांतल्या नागरिकांपेक्षा निराळे असते. त्यातील पोषकता आणि गरजही सारखी नसते, याचा विचार करून यासंदर्भात त्यांना मिळणाऱ्या अन्न आणि पोषकतेवर

ठाणे : आदिवासींचे अन्न इतर भागांतल्या नागरिकांपेक्षा निराळे असते. त्यातील पोषकता आणि गरजही सारखी नसते, याचा विचार करून यासंदर्भात त्यांना मिळणाऱ्या अन्न आणि पोषकतेवर अभ्यास करावा, अशा सूचना आपण राज्य सरकारला केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे यांनी ठाण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. तसेच आदिवासींसाठी बांधीलकी ठेवून काम करा. केवळ काहीतरी कर्तव्य पार पाडायचे म्हणून काम करू नका, असेही त्यांनी ठणकावले आहे.ठाणे जिल्हा नियोजन भवनाच्या सभागृहात शनिवारी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजिलेल्या कार्यक्रमात ठाणे, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यांत आदिवासी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी यासारख्या राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा शुभारंभ झाला. वनीचापाडा येथील आदिवासी महिला हिराबाई लक्ष्मण कांजडे यांना दीप प्रज्वलनाचा मान मिळाला. या वेळी न्या. कानडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.घटनेने आदिवासींना दिलेल्या अधिकारांची पुरेपूर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरून आदिवासी लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था, वकील तसेच विधी सेवा देणारे स्वयंसेवक यांची कमतरता असल्याने त्यांनी या वेळी नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी भागात होणारे कुपोषण, त्यांचे कायदेशीर हक्क, जमिनीचे प्रकार, शैक्षणिक समस्या यावर अधिक परिणामकारक मार्ग काढले गेले पाहिजे, यासाठी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे कानडे यांनी या वेळी सांगितले. . याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एस.के. कोतवाल आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एम. गव्हाणे, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण सचिव डी.एन. खेर आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) त्याचबरोबर, आदिवासींना प्रथम त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी शिक्षित करण्यावर जोर दिला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर नागरिकीकरण होत असताना त्याचे फायदे आदिवासींनादेखील मिळाले पाहिजे, असेही कानडे यांनी शेवटी सांगितले