गृहनिर्माण मंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांवर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी

तानसा पाइपलाइनजवळील झोपड्या हटवण्याच्या कामात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेने

मुंबई : तानसा पाइपलाइनजवळील झोपड्या हटवण्याच्या कामात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेने केल्याने या आरोपावर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.‘मंत्र्यांच्या विरुद्ध गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंत्र्यांच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,’ असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.तानसा पाइपलाइनच्या १० मीटर बफर झोन ठेवावा व या हद्दीतील अतिक्रमण हटवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने २००९मध्ये जनहित मंच या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिका टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमण हटवत आहे. महापालिकेचे पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. भटवाडी येथील पाइपलाइनजवळील झोपड्या हटवण्यापूर्वी महापालिकेने टिळकनगर पोलिसांकडून संरक्षण मागितले. मात्र, त्या वेळी पोलीस ठाण्यात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता उपस्थित होते आणि त्यांनी संबंधित झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन कुर्ला एचडीआयएल येथे करण्यात येत नाही, तोपर्यंत झोपड्यांना हात लावू नका, असे म्हटले. त्यानंतर पोलिसांनी संरक्षण देण्यास नकार दिला, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. बुधवारच्या सुनावणीत महाधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाधिवक्ता रोहित देव खंडपीठापुढे उपस्थित राहिले.१४ एप्रिलला आंबेडकर जयंती असल्याने १५ एप्रिल सकाळपर्यंत पोलीस बंदोबस्त असल्याने महापालिकेला पोलीस संरक्षण देण्यात आले नाही, अशी माहिती देव यांनी खंडपीठाला दिली. यादरम्यान मंत्र्यांनी पोलीस ठाण्याला का भेट दिली, असा प्रश्न केल्यावर देव यांनी याबाबत मंत्र्यांकडून सूचना नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. दरम्यान, खंडपीठाने टिळकनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना त्यांच्या पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही आहेत का? अशी विचारणा केली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याला याबाबत माहिती देता आली नाही. विचार करून व कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून माहिती घेतल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने सहा-सात सीसीटीव्ही असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.त्यावर खंडपीठाने या सीसीटीव्हींचे फूटेज पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर महापालिकेला पोलिसांबरोबर केलेल्या पत्रव्यवहाराची तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. (प्रतिनिधी)