कर्जमाफीसाठी नव्या गाईडलाईनच्या विचारात राज्य सरकार

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी निर्णयाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवी मार्गदर्शकतत्त्वं तयार करण्याच्या विचारात आहे

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 13-  शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी निर्णयाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवी मार्गदर्शकतत्त्वं तयार करण्याच्या विचारात आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला अधिकृत सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यात ३४ हजार २२ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली होती, या कर्जमाफीमुळे ४४ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकष सादर केले होते. 

 

2008 मध्ये आघाडी सरकारने केलेल्या कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाला होता, असा आरोप याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. 

 

दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी राज्य सरकार नवी मार्गदर्शकतत्त्वं

तयार करण्याच्या विचारात आहे, असं राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितलं आहे. या नव्या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये कर्जमाफीचा लाभार्थी, त्याच्या थकीत कर्जाची मोजणी, तसंच कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी विविध बँकाना एकाच प्लॅटफॉर्मवर कसं आणायचं, या सगळ्या बाबींचा समावेश असेल, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. यापूर्वी कर्जमाफीची योजना नऊ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये काही त्रूटी असून कॅगनेही त्याबद्दल गंभीर अहवाल दिला होता.  

आणखी वाचा

 

आयटीत नोकरीची हमी नसल्याने पुण्यात सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या

सलमानला सायकलिंगचे स्टंट शिकवणा-या अजय पडवळचा मृत्यू

पुणे - डेक्कन क्वीन अडवणा-या महिला प्रवाशी "राष्ट्रद्रोही", रेल्वेचा अजब कारभार

नव्या तत्त्वांमध्ये शेतकऱ्याची व्याख्या, कर्जमाफीच्या योजनेत कोणत्या प्रकारचं कर्ज सामाविष्ट असेल तसंच विभक्त कुटुंबासाठी काय नियम असतील. या संदर्भातील माहिती नव्या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये असणार आहे. 

2008 मध्ये आघाडी सरकारने कर्जमाफी केली होती पण लाभार्थी शेतकरी नेमके कोणते याबद्दलची स्पष्टता देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांचंही कर्ज माफ झालं होतं. म्हणूनच त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती शेतकऱ्यांसंदर्भातील माहिती पुरवावी अशी मागणी बँकांनी केली. या माहितीनुसार पात्र आणि अपात्र शेतकरी ठरवणं बँकांना सोप जाणार आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 

आधी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या काळात शेतकऱ्यांनी घेतलेलं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झाला होता. पण त्यानंतर तारीख वाढवून जून 2017 पर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला.