... तर राज्य सरकार मागासलेलेच!

पोलिसांना अद्ययावत शस्त्रास्त्रे द्या, असा आदेश वारंवार देऊनही पोलीस अजून जुन्या काळातील शस्त्रे वापरून संरक्षण करत आहेत.

मुंबई : पोलिसांना अद्ययावत शस्त्रास्त्रे द्या, असा आदेश वारंवार देऊनही पोलीस अजून जुन्या काळातील शस्त्रे वापरून संरक्षण करत आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत दुनिया आघाडीवर आहे, तर राज्य सरकार आजही मागासलेले आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.हवालदारांकडे शस्त्र नसल्याने त्यांच्यावर कोणीही येऊन हल्ला करतात. त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे, अशी राज्याच्या पोलिसांची परिस्थिती आहे. कोणीही या परिस्थितीचा आढावा घ्यायला तयार नाही. आम्ही यासंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले. पुण्याच्या अश्विनी राणे यांनी त्यांचे पती निखील राणे यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राणे यांची हत्या २३ नोव्हेंबर २००९ रोजी गोळ्या झाडून करण्यात आली. स्थानिक पोलिसांच्या हाती काहीच न लागल्याने अश्विनी राणे यांनी या केसचा तपास सीबीआयकडे करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सीबीआयही याप्रकरणाचा तपास करण्यामध्ये अपयशी ठरली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोलीस दलातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ही याचिका निकाली न काढता याचिकेची व्याप्ती वाढवली.सोमवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारावर असमाधान व्यक्त केले. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा अन्य देशांत कशाप्रकारे तपास करण्यात येतो, हे राज्य सरकारने पहावे. ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रणेच्या आधारे तपास करतात. राज्य सरकारने बोटांच्या ठशांची बँक तयार केली पाहिजे. गंभीर गुन्ह्याच्या तपासावेळी हे उपयोगी पडेल. पोलिसांच्या ढिसाळ तपासामुळे खरे गुन्हेगारही संशयाचा फायदा घेत सुटतात आणि ते आणखी गुन्हे करतात. पोलिसांच्या नाशिक अ‍ॅकेडमीमध्ये अद्ययावत शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण द्या, असे खंडपीठाने घेत म्हटले. (प्रतिनिधी)>दहशतवाद, हत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास जुन्या पद्धतीने न करता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन करावा. आम्हाला हे म्हणायला अत्यंत खेद वाटतो की अन्य देश तपाससाठी अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना महाराष्ट्र आणि अन्य राज्य याबाबत मागास आहेत- मुंबई उच्च न्यायालय