खामगाव (बुलडाणा) दि. 6 - राज्यात भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आल्यापासून दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यावरील अन्यात वाढ होत आहे. इतकेच नव्हे तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये मागासवर्गीयांवरील झालेल्या अन्यायाबाबत न्याय देण्यासाठीही या शासनाकडून दप्तर दिरंगाई केली जात आहे. थोडक्यात राज्य शासन मागासर्गीय आणि त्यांच्या समस्यांबाबत प्रचंड असंवेदनशील असल्याचा आरोप माजी सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी येथे केला.
पाळा येथील स्व. निंबाजी कोकरे आश्रम शाळेत चिमुकल्या मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच, रविवारी पाळा येथील आश्रमशाळेला भेट देत, आश्रम शाळेतील विदारकता दृष्टीपथास घातली. यावेळी प्रस्तुत प्रतिनिधीने त्यांनी भेट घेतली असता, त्यांनी आश्रम शाळेतील निरअपराध मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. या प्रकरणी कायदेशीर प्रकीया सुरू असली तरी, ही प्रक्रीया लांबलचक असल्याने, आदिवासी चिमुकलीला मिळणाºया न्यायाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी यासारखेच प्रकरण उघडीस आल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रीयेला विलंब झाल्याने, संबधीत पिडीतेला आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळण्यासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागल्याची पुस्तीही त्यांनी यावेळी जोडली. अत्याचार करणाºयाला जात-धर्म-पंथ नसला तरी, शासनाकडून काही जणांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न होत असल्याचेही ते म्हणाले. वस्तुस्थितीत कायद्यासमोर सर्वच समान आहेत. मात्र, शासनाकडून काही सामाजिक नतद्रष्टांना आणि असंवेदशील मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांमध्ये कमालिची असुरक्षीत भावना आहे. त्यामुळे राज्यात या सरकारच्या काळात निघताहेत तितक्या मोठ्या प्रमाणात कधीही कोणत्याही समाजाने मोर्चे काढले नाहीत. विविध समुदायाचे राज्यभर मोठ्याप्रमाणात निघणारे मोर्चे हेच सरकारचे अपयश सिद्ध करीत असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
तर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा
राज्यात भाजप-सेना युतीचे शासन असले तरी, या शासनाच्या मंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येते. भाजपचा मित्र पक्ष शिवसेनाही या शासनाच्या विरोधात भूमिका घेते. बेजबाबदार आणि असंवेदनशील मंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री अपयशी ठरले आहेत. नव्हे तर, आपल्याच पक्षाच्या आणि नाईलाजाने मित्रपक्षाच्या बेजबाबदार मंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्री हतबल असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, मागासवर्गीयांना न्याय देण्यासाठी आणि त्यांच्या शासनातील निष्क्रीय मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात मुख्यमंत्री अपयशी ठरत असतील तर त्यांनी सपशेल राजीनामा द्यावा, असा स्पष्ट सल्लाही त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना दिला.