- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्यातील अकृषक विद्यापीठांमध्ये ३० टक्के कर्मचारी कपात करण्याचा फतवा राज्य शासनाने काढला आहे. अगोदर मनुष्यबळाचा तुटवडा असताना, या शासननिर्णयाने विद्यापीठ प्रशासनापुढे नवे संकट उभे ठाकले आहे.
शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जून २०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार, अकृषक विद्यापीठांमध्ये सर्व प्रकारचे कामकाज हे संगणकाच्या साहाय्याने होत असल्याने मंजूर संख्येच्या ३० टक्के कर्मचारी कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, विद्यापीठांना प्रारंभी मान्यता प्रदान करताना तत्कालीन विद्यार्थिसंख्येच्या आधारे कर्मचारी संख्या मंजूर करण्यात आली होती. आजमितीला विद्यार्थिसंख्या पाचपटीने वाढली आहे. ही समस्या एक, दोन नव्हे सर्वच विद्यापीठांची आहे. ५ सप्टेंबर २००९ च्या शासननिर्णयानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा आकृतिबंध तयार करून तो मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला. मात्र, शासनस्तरावर हा प्रस्ताव ‘जैसे थे’ आहे. विद्यापीठांमध्ये नव्याने सुधारित पदाविषयींचे आकृतिबंध तयार करून ते प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविले आहे.
परंतु, या प्रस्तावास वित्तविभागाने नकार दिल्याचे शालेय शिक्षण व उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळात २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रश्नोत्तराचा तासात सांगितले. त्यामुळे अकृषक विद्यापीठांना आता सुधारित आकृतिबंध प्रस्ताव पाठवावे लागतील. मात्र, ३० टक्के कर्मचारी कपातीचे धोरण कायम आणि मनुष्यबळाची कमतरता अशा अवस्थेत विद्यापीठांमध्ये कामकाज रेंगाळत असल्याचे चित्र आहे. एकट्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात ८३ पदे रिक्त आहेत, हे विशेष.
कुलगुरू मांडणार राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या पुढ्यात व्यथा अकृषक विद्यापीठांमध्ये ३० टक्के कर्मचारी कपात करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून सातत्याने पत्रव्यवहार केला जात आहे, तर दुसरीकडे कर्मचाºयांची वानवा ही नित्याचीच बाब असताना, अनेक विभागाचे कामकाज प्रभारी सुरू आहे. त्यामुळे नव्या आकृतिबंधाला मान्यता देण्यासह ३० टक्के कर्मचारी कपातीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी सर्वच अकृषक विद्यापीठांचे कुलगुरू राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढ्यात व्यथा मांडण्यासाठी जाणार असल्याची माहिती आहे.
विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी मैदानातअकृषक विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर पदांमध्ये ३० टक्के कपातीचे शासनाचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश शिंदे व पदाधिकारी राज्य पालथे घालत आहेत. ३० नोव्हेंबर रोजी अमरावती विद्यापीठात त्यांनी सहविचार सभा घेऊन विद्यापीठ कर्मचाºयांवर ओढवलेल्या संंकटाविषयी माहिती दिली. अमरावती विद्यापीठ कर्मचारी संघाने अध्यक्ष अजय देशमुख यांनी आढावा सादर केला.