‘आॅलिम्पिक’पदकांसाठी राज्याचा कृती आराखडा!

२० पदकांचे उद्दिष्ट: कार्यकारी समिती स्थापन

राम मगदूम - गडहिंग्लज २०२० मध्ये टोकियो-जपान येथे होणाऱ्या आॅलिम्पिक स्पर्धेमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी किमान २० पदके मिळवावीत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने कृती आराखडा तयार करून त्यासंबंधीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने खास कार्यकारी समितीची स्थापना केली आहे.प्रतिभावान खेळाडू घडविण्यासाठी खेळांच्या पायाभूत सुविधा, क्रीडा मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन, सराव आणि प्रशिक्षणासाठी पुरेसे साहित्य, प्रशिक्षणाचा कृती आराखडा, खेळातील कौशल्यांवर प्रभुत्व येण्यासाठी सराव, नियमित प्रशिक्षण, स्पर्धा व खेळाडूंच्या सकारात्मक मानसिकतेसाठी मानसोपचार तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, आहार तज्ज्ञ, मसाजिस्ट, दुखापती इलाजासाठी फिजीओथेरपिस्ट, आदी सोयी-सुविधा व मार्गदर्शन खेळाडूंना पुरविण्याची गरज आहे. या बाबी उपलब्ध करण्यासाठीच राज्याने ही समिती स्थापन केली आहे.क्रीडा व युवक सेवा सहसंचालक हे या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष आहेत. उपसंचालक, महाराष्ट्र आॅलिम्पिकचे सचिव बाळासाहेब लांडगे, भारती आॅलिम्पिक संघटना व मॉडर्न पेंटॅथलॉन फेडरेशन आॅफ इंडियाचे नामदेव शिरगावकर, राजीव गांधी खेलरत्न व अर्जुन पुरस्कारप्राप्त अंजली भागवत, माजी आॅलिम्पियन निखील कानिटकर, भारती अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रल्हाद सावंत, कुस्तीमधील आॅलिम्पियन अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार आणि बॉक्सिंमधील आॅलिम्पियन अर्जुन पुरस्कार विजेते गोपाळ देवांग यांचा सदस्यांमध्ये समावेश आहे.बालेवाडीच्या शिवछत्रपती क्रीडापीठाचे उपसंचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. त्याचप्रमाणे याकामी विविध खेळांतील तज्ज्ञ, खेळाडू आणि मान्यवर व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यालयीन कामकाजासाठी शासन स्वतंत्र कक्ष देखील स्थापन करणार आहे.समितीची जबाबदारीप्रतिभासंपन्न खेळाडूंच्या निवडीसाठी पात्रता व निकष निश्चित करणे आणि खेळाडूंच्या निवडीस अंतिम स्वरूप देणे.निवड झालेल्या खेळाडूंच्या प्रशिक्षण सुविधा, प्रशिक्षण ठिकाण निश्चित करणे.तज्ज्ञांची, क्रीडा मार्गदर्शकांची समिती स्थापन करणे .क्रीडावैधकशास्त्र, भौतिक उपचारशास्त्र, क्रीडामानसशास्त्र, आहारशास्त्र, आदी तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्याबाबत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणे.मान्य खेळांचे खेळनिहाय वार्षिक, पंचवार्षिक अंदाजपत्रक समितीच्या मान्यतेने शासनास सादर करणे.