डिप्पी वांकाणी, मुंबईमहाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला ६०० कोटी रूपयांचा तोटा का सहन करावा लागतोय याची कारणीमिमांसा करणारी दोन पत्रे महामंडळाचे मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना पाठविली असून, यातून एस. टी. तील दोन प्रमुख गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे़ राज्यातील सर्व आगारांमध्ये सुरू असलेली दुकाने व व्यवसायिक प्रतिष्ठाने त्यांना देण्यात आलेल्या जागेपेक्षा दुप्पट जागा वापरतात. यामुळे महामंडळाचे तब्बल ४५.५६ कोटींचे नुकसान होत आहे. याशिवाय अधिकारी वाहकांच्या संगनमताने करत असलेल्या तिकीट घोटाळ््यामुळे महामंडळाला दररोज १ कोटी ८० लाख रुपयांचा फटका बसत आहे, असे महामंडळाचे उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांना पाठविलेल्या दोन पत्रांत (त्यांच्या प्रति लोकमतकडे उपलब्ध आहेत.) म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे प्रमुख दक्षता अधिकारी म्हणून अलीकडेच नियुक्त करण्यात आलेले आयपीएस अधिकारी विनीत अग्रवाल यांनी ही पत्रे पाठविली आहेत. आपण मॅन्यूअल तिकीटांचा आढावा घेतला असता ८४ लाख ३५ हजार ४३८ रूपयांची तिकीटे गायब असल्याचे आढळून आले. याशिवाय विभागीय कार्यालयाने जारी केलेल्या २८ लाख २ हजार ४३८ रूपयांच्या तिकीटांची संबंधित विभागाने नोंद ठेवली नसल्याच्या निदर्शनास आले, असे अग्रवाल यांनी २२ मे रोजी वरिष्ठांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. बेपत्ता तिकीटांबाबत तिकीटांच्या कस्टोडियनवर (रक्षक) त्याचप्रमाणे तिकीट साठ्याच्या नियमित तपासणीची जबाबदारी असणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस या पत्रात केली आहे. मॅन्यूअल तिकीट देता यावे म्हणून काही वाहक हेतुपूस्सर इलेक्ट्रानिक तिकीट मशिन बंद पाडतात, असे आढळून आले. अनेक वाहक प्रवाशांकडून तिकीटाची रक्कम तर घेतात परंतु त्यांना तिकीट देत नाहीत, असेही दिसून आले. राज्यात ३६ हजारांवर वाहक असून काहींनी दररोज तिकीट न देता ५०० रूपये जरी खिशात घातले तरी महामंडळाला दररोज १.८ कोटींचा फटका बसतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. २६ जून रोजी पाठविलेल्या आणखी एका पत्रात अग्रवाल यांनी असे नमूद केले की, राज्यातील २५० डेपोत सुरू असलेली २७६७ दुकाने आणि व्यवसायिक प्रतिष्ठांनाना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली असता त्यातील ७७० प्रतिष्ठाने त्यांना दिलेल्या जागेपेक्षा दुप्पट जागा वापरत असल्याचे आढळले. त्यामुळे महामंडळाचे ४७ कोटी ५६ लाख २२हजार ९८० रूपयांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय ठेके देण्यातही अनेक गैरप्रकार होत आहेत. तसेच कमी दराची निविदा भरणाऱ्यांना ठेका द्यावा असा दंडक आहे. मात्र, येथे उलट होत आहे. एकाहून अधिक विक्रेत्यांकडून वस्तू खरेदी करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या नावाखाली अधिक दराची निविदा भरणाऱ्यांना कंत्राट दिले जातात. यासंदर्भात अग्रवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘मी माझे घर नीट करत आहे, असे ते म्हणाले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, संचालक मंडळाने अग्रवाल यांना महामंडळाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सांगितले होते. त्याला अग्रवाल यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. तुम्ही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाले की तुम्हाला दक्षतेची जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडता येत नाही, असे ते म्हणाले.
एसटीच्या तिकीट रॅकेटचा पर्दाफाश
By admin | Updated: July 1, 2015 02:00 IST