मुंबई : अंधेरीतील चकाला येथील मूळगावातील आठ एकरांच्या भूखंडावर मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगतच्या झोपडपट्टीचे एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना) अंतर्गत पुनर्वसन करण्यास शासनाने मान्यता दिल्यानंतर, एचडीआयएल तसेच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात १५ आॅक्टोबर २00७ रोजी झालेल्या कराराचे उल्लंघन होऊनही सरकारी यंत्रणेने त्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचा कन्हैया मोटवानी यांचा आरोप आहे. हा करार अंमलात आणण्यासाठी ‘एचडीआयएल’ने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील किमान २८,000 झोपड्या निष्कासित करून मोकळ्या जागेचा ताबा विमानतळ प्राधिकरणास देणे बंधनकारक होते. परंतु ‘एचडीआयएल’ने २८,000 झोपड्या रिक्त करून जमिनीचा ताबा मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणास दिलाच नाही. तरीही झो.पु. प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष करून १९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी ‘एचडीआयएल’ला झो.पु. प्रकल्प राबवण्यासाठी मंजूरी देणारे ‘लेटर आॅफ इंटेन्ट’ दिल्याचे मोटवानी यांचे म्हणणे आहे. ‘लेटर आॅफ इंटेन्ट’नुसार या भूखंडाचे ‘टायटल क्लीअरन्स’ सर्टिफिकेट ‘एचडीआयएल’ने प्राधिकरणास सादर करणे बंधनकारक असून, ‘टायटल डिफेक्टीव्ह’ असल्याचे निष्पन्न झाल्यास ‘लेटर आॅफ इंटेन्ट’ रद्द करण्याची अट त्यात समाविष्ट आहे.२१ फेब्रुवारी २0११ रोजी एचडीआयएल कंपनीचे चेअरमन राकेश वाधवान व त्यांच्या साथीदारांनी या भूखंडावरील मोटवानी यांचे कार्यालय असलेला बंगला तोडून भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबाबत एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तसेच २८ फेब्रुवारी २0११ रोजी ‘एचडीआयएल’चे चेअरमन राकेश वाधवान यांचे साथीदार सुभाष पासी, शेखर गौडा व इतरांनी मोटवानी यांच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून बंगल्याचा ताबा घेत तो पाडला व बंगल्यातील किमती सामुग्रीची लूट करून बंगल्याच्या जागेचाही ताबा घेतला. याबद्दल एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल आहे. २८ फेब्रुवारी २0११ पर्यंत बंगल्यासह भूखंड मोटवानी यांच्या प्रत्यक्ष कब्जात होता. ही वस्तुस्थिती असताना १९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी झो.पु. प्राधिकरणाने या भूखंडाचा ताबा व मालकी ‘एचडीआयएल’कडे नसताना ‘लेटर आॅफ इंटेन्ट’ का दिले? ते देण्यामागे झो.पु. प्राधिकरणातील नेमके कोण जबाबदार आहे ? याबाबत तपास होण्याची आवश्यता आहे , असे मोटवानी यांचे म्हणणे आहे.मोटवानी यांच्याकडे या भूखंडाच्या खरेदी व विकासहक्काबाबतची, तसेच बंगला खरेदी केल्याची वैध कागदपत्रे आहेत. २१ व २८ फेब्रुवारी २0१0 रोजी या भूखंडातील बंगल्यासंदर्भात मोटवानी यांनी राकेश वाधवान यांच्याविरूध्द गुन्हे दाखल केले आहेत. असे असताना ‘एचडीआयएल’ने झो.पु. प्राधिकरणास सादर केलेले ‘टायटल क्लीअरन्स सर्टीफीकेट’ निश्चित बनावट असल्याचा मोटवानी यांचा आरोप आहे. मोटवानी यांनी तत्कालीन झो.पु.प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकाऱ्यांची अनेकदा भेट घेतली असता त्यांनी एचडीआयएल कंपनीला ‘लेटर आॅफ इंटेन्ट’ देण्यात अनेक त्रुटी असल्याचे मान्य करून ते रद्द करून प्रकल्पाचे बांधकाम बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांनी कधीही तसे केले नाही, असा मोटवानी यांचा आरोप आहे.मोटवानी यांनी झो.पु.प्राधिकरणा संबंधी खालील गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. विमानतळ परिसरातील २८,000 झोपड्या निष्काषित करून रिक्त जागेचा ताबा मुंबई विमानतळ प्राधिकरणास न देताच हा झो.पु. प्रकल्प कसा सुरू झाला? फेब्रुवारी २0१३ मध्ये विमानतळ प्राधिकरणाने ‘एचडीआयएल’बरोबर झो.पु. योजनेचा प्रकल्प रद्द केला असताना, या योजनेसाठी दिलेल्या वाढीव चटई क्षेत्राचा लाभ घेत हा प्रकल्प अद्याप का सुरू आहे? ‘एचडीआयएल’ने करारातील अटी शर्तींचा भंग करून झो.पु. प्राधिकरण व विमानतळ प्राधिकरणाची पर्यायाने शासनाची फसवणूक करून एकाही झोपडीधारकाचे पुनर्वसन न करता विक्रीयोग्य चटईक्षेत्र ८00 कोटी इतक्या प्रचंड किंमतीला कसे विकले?२८ फेब्रुवारी २0११ पर्यंत मोटवानी यांचे कब्जात भूखंड व त्यावरील बंगला होता व पोलीस ठाण्यात याबाबत दरोड्यासह अन्य गुन्ह्यांची नोंद आहे, असे असताना १९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी झो.पु.प्रधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी पडताळणी न करता किंवा खोटा पडताळणी अहवाल तयार करून एचडीआयएल कंपनीच्या नावे ‘लेटर आॅफ इंटेंन्ट’ दिले आहे आहे का? झो.पु.प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी मोटवानी यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे मान्य करूनसुध्दा ‘एचडीआयएल’वर झो. पु. प्राधिकरण का मेहरबनी करीत आहे? स्थानिक खासदार पूनम महाजन यांनी एक वर्षांपूर्वी संसदेत ‘एचडीआयएल’ने विमानतळ परिसरातील एकाही झोपडीचे पुनर्वसन न करता अतिरिक्त चटईक्षेत्र विकून कोट्यवधींची कमाई करीत शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल आवाज उठवला होता. परंतु महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप त्याबाबत काहीच हालचाल झालेली नसल्याचे मोटवानी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>लोकसभेत आवाज उठला, पण राज्यात नाहीस्थानिक खासदार पूनम महाजन यांनी एक वर्षापूर्वी संसदेत ‘एचडीआयएल’ने विमानतळ परिसरातील एकाही झोपडीचे पुनर्वसन न करता अतिरिक्त चटईक्षेत्र विकून कोट्यवधींची कमाई करीत शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल आवाज उठवला होता. परंतु महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप त्याबाबत काहीच हालचाल झालेली नसल्याचे मोटवानी यांनी सांगितले.
पुनर्विकास कराराचे उल्लंघन होऊनही एसआरए उदासीन
By admin | Updated: August 2, 2016 02:15 IST