पीक विम्याची बनवाबनवी!

अतवृष्टी, दुष्काळ व गारपिटीसारख्या नैसर्गिक संकटात शेतकर्‍यांच्या पिकाला सुरक्षा कवच मिळावे म्हणून दरवर्षी लाखो शेतकरी पीक विमा काढतात. पण विमा कंपन्या गत अनेकवर्षांंपासून भोळ्य़ाभाबड्या

लाखोंचा प्रीमियम कंपन्यांच्या खिशात : शेतकरी लाभापासून वंचित

नागपूर : अतवृष्टी, दुष्काळ व गारपिटीसारख्या नैसर्गिक संकटात शेतकर्‍यांच्या पिकाला सुरक्षा कवच मिळावे म्हणून दरवर्षी लाखो शेतकरी पीक विमा काढतात. पण विमा कंपन्या गत अनेकवर्षांंपासून भोळ्य़ाभाबड्या शेतकर्‍यांशी बनवाबनवी करून सर्रास लुटमार करीत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार गत २0१२ मध्ये खरीप व रबी हंगामात नागपूर जिल्ह्यातील ४ हजार २७९ शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला होता. त्यासाठी २३ लाख ५७ हजार रुपयांचा विमा हप्ता जमा केला. पण त्या मोबदल्यात केवळ १२ शेतकर्‍यांना ३३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली. शिवाय २0१३ मध्ये पुन्हा १५ हजार शेतकर्‍यांनी विमा काढला. त्यासाठी १ कोटी १ लाख ४१ हजार रुपयांचा प्रीमियम जमा केला. पण एकाही शेतकर्‍याला नुकसानभरपाई मिळाली नाही. एवढेच नव्हे तर मागील १२ वर्षांंतील आकडेवारी पाहता, काही दोन-चार वर्षांंचा अपवाद वगळता विमा कंपन्यांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांना कधीही पुरेपूर नुकसान भरपाई दिलेली दिसून येत नाही. २00१ मध्ये येथील शेतकर्‍यांनी ७ कोटी २१ लाख ६ हजारांचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे जमा केला. परंतु नुकसानभरपाई केवळ १ कोटी २0 लाख ८३ हजार रुपयांचीच मिळाली. २00३ मध्ये ३ कोटी ९९ लाख २३ हजार जमा केले असून शेतकर्‍यांना केवळ ११ लाख ८१ हजार रुपयेच देण्यात आले. २00५ मध्ये ४ कोटी ४६ लाख ४३ हजार कंपनीकडे जमा झाले, पण नुकसान भरपाई केवळ ३७ लाख ६९ हजारांची मिळाली. २00६ मध्ये ३ कोटी ७४ लाख ८९ हजार रुपयांचा विमा हप्ता भरण्यात आला. त्या मोबदल्यात शेतकर्‍यांना २ कोटी ५४ लाख ३४ हजार रुपये देण्यात आले. २00७ मध्ये २ कोटी १0 लाख ५३ हजार रुपये जमा करण्यात आले. पण शेतकर्‍यांना केवळ २३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली. २0१0 मध्ये ६ कोटी ९८ लाख ७७ हजार रुपयांचा विमा हप्ता जमा झाला असून, वर्ष अखेरीस केवळ १ कोटी १७ लाख ५३ हजारांची नुकसान भरपाई देण्यात आल्याचे दिसून येते.

कृषी विभागाचा प्रस्ताव धूळखात

पीक विमा योजनेचा हेतू उदात्त असला तरी त्याचा शेतकर्‍यांना योग्य लाभ मिळत नसल्याने खुद्द कृषी विभाग चिंता व्यक्त करीत आहे. या योजनेचा थेट शेतकर्‍यांना लाभ मिळावा, यासाठी विभागीय कृषी उपसंचालक कार्यालयाने गतवर्षी एक प्रस्ताव तयार करून तो शासन दरबारी पाठविला असल्याची माहिती एका वरिष्ठ कृषी अधिकार्‍यांनी दिली. या प्रस्तावानुसार विमा हप्त्यांची रक्कम ही विमा कंपन्यांकडे जमा न करता, ती कृषी विभागाच्या आत्मा योजनेंतर्गत जमा करावी. शिवाय लाभार्थी शेतकर्‍यांना येथूनच थेट नुकसानभरपाई देण्यात यावी. यामुळे विमा कंपन्यांना दरवर्षी होणारा कोट्यावधीचा नफा शासनाच्याच एका विभागाकडे जमा राहील. शिवाय शेतकर्‍यांनाही योग्य लाभ मिळेल, असे सुचविण्यात आले आहे. परंतु कृषी विभागाचा हा प्रस्ताव अजूनही शासन दरबारी धूळखात पडला आहे.

हवामान आधारित विमा हवेत

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार गत २0१३ मध्ये जिल्ह्यातील १५६ शेतकर्‍यांनी गहू व हरभरा पिकासाठी पथदर्शक हवामान आधारित पीक विमा काढला होता. यासाठी संबंधित विमा कंपनीच्या खिशात ३ लाख १८ हजार रुपयांचा विमा हप्ता जमा करण्यात आला. मात्र अजूनपर्यंंत एकाही शेतकर्‍याला त्या विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे हा विमा कुणासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी विभाग दरवर्षी शेतकर्‍यांना मोठय़ा प्रमाणात पीक विमा काढण्याचे आवाहन करतो. परंतु त्याचा शेतकर्‍यांना लाभ मिळावा, यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाही.

जनता विमा योजना

एखाद्या शेतकर्‍याला अपघातात अपंगत्व आले किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाची वाताहात होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने बळीराजाला विमा कवच प्रदान केले आहे. सहा वर्षांंपासून राज्यभरात ही योजना राबविली जात आहे; परंतु या योजनेतील लाभार्थींंची संख्या पाहता ती योजना शेतकर्‍यांसाठी की, विमा कंपन्यांचा खिसा भरण्यासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजपर्यंंंतचा अनुभव पाहता, शेतकर्‍यांपेक्षा विमा कंपन्यांनीच आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने गत २00६ मध्ये या योजनेचा शुभारंभ केला. सध्या ती ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ नावाने राबविली जात आहे. याअंतर्गंंत दरवर्षी राज्यभरातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांचा विमा उतरविला जातो. त्यानुसार २0१२-१३ या वर्षांंंत सरकारने विमा कंपन्यांकडे ३ हजार १५१ लाख रुपयांचा विमा हप्ता जमा करून १ कोटी ३७ लाख शेतकर्‍यांचा विमा काढला होता. या योजनेंतर्गत कोणत्याही शेतकर्‍याचा अपघाती मृत्यू झाला, दोन्ही डोळे वा दोन अवयव निकामी झाले किंवा एक डोळा व एक अवयव निकामी झाला तर त्याला विमा कंपनीकडून १ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. यात सर्पदंशाने झालेला मृत्यू, पाण्यात बुडून झालेला मृत्यू, रेल्वे अपघात, विषबाधा, वीज पडून झालेला मृत्यू, हत्या, जनावरांचा हल्ला किंवा नक्षलवाद्यांकडून हत्या झाली तरी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतो; पण या योजनेचे वास्तव काही वेगळेच सांगते. गत काही वर्षांंंतील नागपूर जिल्ह्यातील लेखाजोखा पाहता, २00९ ते २0१४ पर्यंंंत येथील एकूण ४८६ शेतकर्‍यांची प्रकरणे विमा कंपन्यांकडे पाठविण्यात आली आहेत; मात्र विमा कंपन्यांनी त्यापैकी केवळ २५९ शेतकर्‍यांनाच विमा लाभ दिला. इतर १७१ शेतकर्‍यांचे दावे फेटाळून लावण्यात आले तर ३४ प्रकरणे अजूनही कंपन्यांकडे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली.