राज्यातील बालगृहांची विशेष तपासणी

राज्यातील बालगृहांसाठी सुधारित धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. याअंतर्गत राज्यात ३५० नवीन बालगृहे

बुलडाणा : राज्यातील बालगृहांसाठी सुधारित धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. याअंतर्गत राज्यात ३५० नवीन बालगृहे व निवारागृहे मंजुरीसाठी राज्यातील कार्यरत बालगृहांची जुलै महिन्यात विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० आणि सुधारित अधिनियम २००६मधील कलम ३५ प्रमाणे तपासणी समिती नियुक्त करून बालगृहांची तपासणी करावी, असे बंधन आहे. त्यानुसार २०११पासून महिला व बालविकास विभाग दरवर्षी जवळपास २४-२५ तपासण्या करीत आहे. मात्र बालगृहांचे मागील ३ वर्षांपासून प्रलंबित १५६ कोटींचे भोजन अनुदान वितरित करण्यात येत नसल्यामुळे बालगृह चालविणाऱ्या संस्थांमध्ये रोष आहे. बालगृह संस्थांनी केलेल्या विविध मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील बालगृहांचे व बालगृह चालविणाऱ्यांच्या संस्थांची विशेष तपासणी करण्याचा निर्णय १७ जून रोजी एका आदेशान्वये जाहीर करण्यात आला आहे. जुलैमध्ये तपासणीराज्यातील बालगृहांची तपासणी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष पथके गठित करण्यात येणार आहेत. २० बालगृहे तपासणीसाठी एक पथक गठित करण्यात येणार आहे. सदर पथक उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात येणार आहे.