मुंबई : जलयुक्त शिवार योजना राबवताना ई-निविदा मागवण्याचा सरकारचा निर्णय धाब्यावर बसवण्यात आला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. सावंत म्हणाले की, राज्यातील भाजपाचे सरकार हे भ्रष्टाचारमुक्त नव्हे, तर भ्रष्टाचारयुक्त सरकार आहे. त्यामुळे सरकारची जलयुक्त शिवार योजना ही मलयुक्त शिवार योजना झाली आहे. जनहिताच्या गोष्टी करतानाही भाजपाच्या मनात पाप आहे. त्यामुळेच या योजनेकरिता ई-निविदा मागवण्यात आल्या नाहीत. ५ हजार गावांना पाण्याच्या दुर्भिक्षापासून वाचवण्याकरिता जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली गेली. जलयुक्त शिवार योजनेत १६ ते १८ लाख रुपये खर्च केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केलेली नाही. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले तर त्यांचे बोलवते धनी कोण ते स्पष्ट होईल, असेही सावंत म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
जलयुक्त झाले मलयुक्त - सावंत
By admin | Updated: September 11, 2015 03:01 IST