'...तर राज्यातील सौरऊर्जा निर्मिती ठप्प होईल'

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सौरऊर्जेची निर्मिती, वापर, मीटरिंग व बिलिंगबाबतचे नवीन प्रारूप विनियम सूचना व हरकतीसाठी जाहीर केले आहे. जाहीर मसुद्यानुसार ३०० युनिट्सपर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मीटरिंग लागू राहणार आहे. याचा अर्थ ग्राहकाने ३०० युनिट्सपेक्षा जास्त वीज वापरल्यास निर्माण केलेली वीज वितरण कंपनीस ३.६४ रुपये प्रति युनिट दराने द्यावी लागेल. ३०० युनिट्सपेक्षा जास्त वापरलेल्या विजेसाठी स्थिर आकार अधिक वीज आकार किमान ११.१८ रुपये प्रति युनिट वा त्याहून अधिक दराने वीजबिल भरावे लागेल. अडीच-तीन किलोवॅटच्या वर सौरऊर्जा निर्मिती कोणीही करणार नाही. त्यामुळे सौरऊर्जा निर्मिती ठप्प होईल, असे मत महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले.प्रश्न : तरतुदी जाचक व अन्यायकारक आहेत?उत्तर : सौरऊर्जा यंत्रणा जेथे उभी करावयाची ते छत वा ती जागा ग्राहकाची, यंत्रणा उभारणीचा सर्व खर्च व कर्जाचा बोजा गाहकावर, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकाची म्हणजे सर्व मालकी ग्राहकाची, पण निर्माण होणाऱ्या विजेवर मात्र मालकी महावितरण कंपनीची असे हे विनियम आहेत. घरगुती ग्राहकांना फक्त पहिली ३०० युनिट्स वीज वापरता येईल. त्यापेक्षा अधिक वीज निर्मिती झाल्यास ती महावितरण कंपनीस ३.६४ रुपये प्रति युनिट या स्थिर दराने २० वर्षांच्या कराराने द्यावी लागेल. ग्राहकाने ३०० युनिट्सपेक्षा अधिक वीज वापरल्यास जादा वापरलेल्या विजेचे सध्या अंदाजे १२/१३ रुपये प्रति युनिट व पुढे दरवर्षी वाढ होईल, त्या दराने बिल भरावे लागेल. अशी ही जाचक व अन्यायकारक तरतूद आहे.प्रश्न : दरवाढीचा फटका बसेल?उत्तर : घरगुती वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना ३०० युनिट्सचीही सवलत नाही. त्यांना पहिल्या युनिटपासून सर्व वीज कंपनीस द्यावी लागेल. महागड्या आणि वेळोवेळी वाढणाºया दराने वीज घ्यावी लागेल. ग्राहकास कोणताही लाभ नाही. गुंतवणूक ग्राहकाची व फायदा कंपनीचा असे हे विनियम आहेत. त्यामुळे ग्राहक ही गुंतवणूक करणारच नाहीत. परिणामी, छतावरील ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) ही यंत्रणा पूर्णपणे नामशेष होईल. सध्या जे औद्योगिक वा अन्य वीजग्राहक सौरयंत्रणा व सौरऊर्जेचा स्ववापर करीत आहेत. त्या ग्राहकांनाही हे विनियम लागू होतील. त्या दिवसापासून नेट बिलिंग पद्धतीमुळे दरवाढीचा प्रचंड मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.वीजग्राहकांना कसा फटका बसेल?नवीन विनियमांचा प्रचंड फटका ३०० युनिट्सहून अधिक वीज वापरणारे घरगुती ग्राहक, तसेच सर्व व्यापारी, सार्वजनिक सेवा व प्रामुख्याने औद्योगिक ग्राहक यांना बसणार आहे. १ हजार केव्हीएपर्यंत विजेचा वापर करणारे अंदाजे ४ लाख औद्योगिक ग्राहक राज्यात आहेत. या ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून घेण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर व पर्यायाने राज्याच्या हितावर होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सौरऊर्जा ग्राहक व विविध ग्राहक संघटनांनी १८ नोव्हेंबरपर्यंत सूचना व हरकती आयोगाकडे दाखल कराव्यात. विरोध नोंदवावा.दबावाखाली निर्णय घेतला गेला आहे?देशामध्ये सौरऊर्जा उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात आहे. सौरऊर्जेसाठी पाणी लागत नाही. कोणतेही पाणीप्रदूषण, वायुप्रदूषण व ग्रीन हाउस गॅसेस नाहीत. ही ऊर्जा पूर्णपणे पर्यावरण संरक्षक व पर्यावरणपूरक असतानाही केवळ वितरण कंपन्यांच्या दबावाखाली प्रदूषणपूरक निर्णय घेणे हे राज्य व देशहित विरोधी आहे. राज्यामध्ये आज सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये अंदाजे ५ हजार लघुउद्योग कार्यरत आहेत. त्यावर आधारित रोजगार अंदाजे १ लाख २० हजार आहेत. हे उद्योग बुडणार आहेत.