सामाजिक न्याय विभागाचे घोटाळेबाजांना अभय!

सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी शाळा, वसतिगृहे आणि रमाई घरकुल

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी शाळा, वसतिगृहे आणि रमाई घरकुल योजनेतील कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे चौकशीमध्ये समोर आले, पण आघाडी सरकार वा आताच्या भाजपा-शिवसेना सरकारने या घोटाळ्यात अडकलेल्यांविरुद्ध पोलिसात तक्रार करण्याचीही तसदी घेतली नाही. २०११ ते २०१३-१४ या काळात विविध प्रकारच्या ४०० कोटी रुपयांच्या खरेदीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांपैकी काही प्रकरणे ही महालेखाकारांच्या तपासणीमध्ये पुढे आली. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्रालयातील अधिकारी, पुणे येथील आयुक्तालयातील बडे अधिकारी आणि काही प्रादेशिक उपायुक्त या घोटाळ्यांमध्ये सामील होते. मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागात त्या वेळी सहसचिव असलेले उत्तम लोणारे यांची विविध निर्णयांमधील भूमिका तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे, तसेच तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या एका पीएने त्या वेळी विभागात हैदोस घातला होता. सध्याच्या सरकारमधील भाजपाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या जवळच्या असलेल्या एका कंत्राटदाराने घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. हाच कंत्राटदार आता सध्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्र बागडे यांना हटविण्यासाठी सक्रिय झाला आहे. (विशेष प्रतिनिधी) भाजपाचे सरकार आल्यानंतर लगेच झालेल्या नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात (डिसेंबर २०१४) या घोटाळ्यांवर विधानसभेत चर्चा झाली होती. तेव्हा या घोटाळ्यात तत्कालीन मंत्री वा अन्य कोणीही बडे अधिकारी गुंतलेले असतील, तर त्यांना सोडणार नाही, अशी भूमिका विद्यमान सरकारने घेतली होती. तथापि, एकाही अधिकारी वा कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. घोटाळेबाजांना अभय दिले जात असल्याचा रोष विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने गेल्या आठवड्यात व्यक्त केल्यानंतर, पहिल्यांदाच तीन जण निलंबित झाले असले, तरी ते फारच खालचे कर्मचारी आहेत. बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही.