वित्तमंत्री अजित पवार : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी वायरलेस वाहने गस्त घालणार
मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील महत्त्वाची शहरे आणि तालुक्यांसाठी बिनतारी सुरक्षा यंत्रणोसह (वायरलेस) हलकी वाहने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा केली.
ही वाहने केवळ महिलांच्या सुरक्षेसाठी नियमित गस्त व त्यांच्यावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हेल्पलाइनवर संदेश येताच पोलीस तत्काळ मदतीसाठी धावून जातील. महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराची प्रकरणो तातडीने निकाली काढण्यासाठी 27 विशेष न्यायालयांशिवाय 25 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येत आहेत. महिलांसाठी सध्याच्या 27 न्यायालयांखेरीज 25 नवीन न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.
रमाई आवास योजनेचे अनुदान आता एक लाख
ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी पक्के घर बांधण्याकरता सध्याच्या 7क् हजार रुपयांच्या अनुदानात 3क् हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, आता ते एक लाख रुपये करण्यात आले आहे.
दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींसाठी ही योजना आहे. तालुक्याच्या गावात हे घर उभारण्यासाठी 1 लाख 5क् हजार रुपये तर महापालिकेच्या शहरात 2 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागासाठी मात्र आतार्पयत 7क् हजार रुपयेच अनुदान होते. आता ते 1 लाख रुपये असेल. 2क्1क्पासून रमाई आवास योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत आतार्पयत 2 हजार 666 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.
अनुसूचित जातींसाठी 9क्क् कोटी खर्च करणार
ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, मलनि:सारण, समाज मंदिरे उभारण्यासाठी आगामी वर्षात 9क्क् कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
अल्पसंख्याकांसाठी 362 कोटी
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र विकास योजना, अल्पसंख्याक शाळा, मदरसांना पायाभूत सुविधा, विद्याथ्र्र्यासाठी वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक उमेदवारांना नोक:यांसाठी प्रशिक्षण यावर 362 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.
अवेळी पाऊस, गारपीट यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतक:यांना 235क् कोटींची मदत.
औद्योगिक क्षेत्र :
च्परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर.
च्एका महिन्यात 1क् विशाल प्रकल्पांना मान्यता. 27क्2.79 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. 58क्9 व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी.
च्समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत तीन वर्षात 47क् कोटींची गुंतवणूक.
च्औद्योगिक प्रोत्साहनासाठी 25क्क् कोटींची तरतूद.
च्भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्सच्या सोलार फोटो होल्टाईक प्रॉडक्ट प्रकल्पाद्वारे 2731 कोटींची भांडवली गुंतवणूक. 1क्क्क् व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी.
वीज वितरण व्यवस्था बळकटीकरण
च्सिंगल फेजींग गावठाणासाठी स्वतंत्र फिडर विद्युत निर्मिती क्षमतेत वाढ, वीज खरेदी करारामुळे राज्यात मागणीप्रमाणो वीजपुरवठय़ाची क्षमता.
च्वीज वसुली कमी असलेल्या फिडरवर भार नियमन वीज वाहून नेणा:या यंत्रणोचे बळकटीकरण.
च्8क्1 नवीन उपकेंद्रे, 1,56,771 नवीन रोहीत्रंमुळे गेल्या पाच
वर्षात 6क् लाख नवीन विद्युत जोडण्या.
च्पायाभूत आराखडा टप्पा दोन अंतर्गत सुमारे 65क्क् कोटी रकमेच्या गुंतवणुकीची कामे सुरू. 26 लाख नव्या जोडण्या देणो शक्य.
च्औद्योगिक वसाहतीत आठवडय़ाचे सातही दिवस 24 तास वीजपुरवठा.
आरोग्य कार्यक्रम
च्विविध आरोग्य कार्यक्रमांद्वारे मातामृत्यू दर, अर्भकमृत्यू दर, प्रजनन दरात लक्षणीय घट.
च्गरजू रुग्णांना सत्वर रक्तपुरवठय़ासाठी जीवन अमृत सेवा कार्यान्वित. आत्तार्पयत 3617 रक्त पिशव्यांचे वितरण.
च्प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंगर्तत 4 वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्र शासनाची मान्यता.
च्नागरी व ग्रामीण आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी 37क्.1क् कोटींची तरतूद.
अल्पसंख्याक विभागासाठी
2क्14-15मध्ये 362 कोटींची तरतूद
च्नागरी व ग्रामीण भागातील अनु. जातीच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, वीज, मलनि:सारण, समाजमंदिर आदींसाठी 9क्क् कोटींची तरतूद.
च्रमाई आवास योजनेच्या अनुदानात 7क् हजारांवरून 1 लाखार्पयत वाढ.
च्मुंबईत अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद.
च्कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी 3.5 कोटींची तरतूद.
च्डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीची कार्यवाही सुरू.
2क्14-15 वर्षासाठी
महसुली जमा : 1,8क्,32क् कोटी 15 लाख
महसुली खर्च : 1,84,423 कोटी 28 लाख
महसुली तूट : 4,1क्3 कोटी 13 लाख
देशातील उत्पन्नात राज्याचा वाटा : 14.93 टक्के
राज्यावरचे एकूण कर्ज : 3,क्क्,476.93 कोटी