सहा जिल्ह्यांचे नकाशे डिजिटल

राज्यातील सहा जिल्ह्यांचे डिजिटल नकाशे तयार करण्याची विषेश मोहीम भूमिअभिलेख विभागामार्फत हाती घेण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील सहा जिल्ह्यांचे डिजिटल नकाशे तयार करण्याची विषेश मोहीम भूमिअभिलेख विभागामार्फत हाती घेण्यात आली आहे. डिजिटल नकाशे तयार झाल्यास, जमिनींच्या गैरव्यवहारांना ‘चाप’ बसण्यास मदत होणार असून, शेताच्या बांधावरून भावकी-गावकीत होणारे तंटे निकालात निघणार आहेत. केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाांतर्गत (एनएलआरएम) देशभरात डिजिटल नकाशे तयार करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य पन्नास टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या मोहिमेसाठी दीडशे कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, या खर्चाला शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे जमिनीच्या चतु:सीमा तसेच जमिनीच्या मालकीवरुन होणारे तंटे आदी विषयांबाबत सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे. राज्यातही डिजिटल नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, एप्रिल २०१८पर्यंत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सहा जिल्ह्यांचे डिजिटल नकाशे करण्यात येणार असल्याची माहिती भूमिअभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. अनेकदा शेतीच्या सीमा रेषा आणि तिचे तुकडे कसे करावेत यावरून वाद असतात़ बांधाच्या वादाचे अनेक खटले हे न्यायालयात पिढ्यान् पिढ्या पडून आहेत़ यावर मार्ग काढण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकारने डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेतला आहे़ त्यासाठी मुंबई वगळून नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, रायगड आणि पुणे या सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय कार्यक्रमात राज्य सरकारचा सहभाग असणार आहे़ पुणे जिल्ह्याची यात निवड झाल्याने भूमी अभिलेख कार्यालयात यासाठी निविदा प्रकिया राबविण्यात आली आहे़ त्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, त्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे़ केंद्राच्या या खास कार्यक्रमांतर्गत वेळप्रसंगी अधिकचा खर्च करण्याची तयारी राज्य सरकाराने दाखवली आहे. येत्या वर्षभरात नकाशांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाल्यानंतर, सात-बाऱ्यावर डिजिटल सही उपलब्ध होणार आहे़ (प्रतिनिधी)>सात-बारा आॅनलाइन आणि ई-फेरफार या नंतर सहा जिल्ह्यांतील तेरा प्रकारच्या जमिनींच्या नकाशांचे डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता सूक्ष्म पद्धतीने डिजिटायझेशन केले जाणार आहे़ त्यामुळे जमिनींचे सहजपणे तुकडे करता येणार असून, पोटहिस्सा निश्चितीकरण करता येणार आहे़