महेश सरनाईक / ऑनलाइन लोकमत
दीपक केसरकरांमुळे न्याय : अनेक योजनांसाठी भरीव तरतूद, विकास प्रक्रिया गतिमान होणार, कोकण विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती
सिंधुदुर्ग, दि. 18 - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर कोकणची प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची छाप राहिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा निर्मितीचे हे २५ वे (रौप्य महोत्सवी) वर्ष असल्याने यासाठी स्वतंत्र २५ कोटी रूपयांच्या विशेष निधीच्या तरतुदीपासून तिलारी प्रकल्पासाठी १00 कोटींचा निधी, आंबा, काजू, नारळ, कोकम (आमसुले) या कोकणी फळांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
कोकण विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती करण्यात येणार असून अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर हे कोकण सुपुत्र असल्याने अर्थसंकल्पात कोकणसाठी भरीव निधीची तरतूद झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाल्याने आगामी काळात विकास प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
कोकणात रेल्वे आली आणि कोकण विकासाची दारे खुली झाली. आता मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू आहे. या अर्थसंकल्पात कोकणातील रखडलेले प्रकल्प आणि पर्यटनासाठी भरीव निधीची गरज होती. त्याप्रमाणे शनिवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्गला अनेक ठिकाणी झुकते माप देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कोकणातील अतिशय महत्त्वाचे पीक असलेल्या कोकम (आमसुले) आणि नारळ यांना पूर्णपणे करसवलत देण्यात आली आहे. काजू लागवडीबरोबरच काजू बोंडावर प्रक्रिया करणाºया प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरण योजनांसाठी २0 कोटी रूपयांच्या स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोकणातील बांबू विकासासाठी ५0 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
खेकडा उपकेंद्रासाठी ९ कोटी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पावसाळ्यात ओहोळ, नदी-नाल्यांमध्ये व इतर वेळी समुद्रात खेकड्यांचे उत्पादन घेतले जाते. खेकड्यांच्या विविध प्रजाती सिंधुदुर्गात आढळतात. याबाबत यापूर्वी संशोधनही करण्यात आले होते. बहुतांशी वेळा याठिकाणी कोल्ड स्टोअरेज किंवा अत्यावश्यक सुविधा नसल्याने खेकड्यांचे उत्पादन घेणे शक्य होत नाही. यात येथील मत्स्य व्यावसायिकांना लाखो रूपयांचा फटका बसतो. त्यासाठी राज्य शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपकेंद्राची निर्मिती करण्यासाठी ९ कोटी ३१ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. खेकड्यांप्रमाणेच सिंधुदुर्गात कोळंबी बीज उत्पादन योजनाही मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोकणातील आठ बंदरांचे नूतनीकरण, ७0 कोटींची तरतूद
कोकणात विशेष करून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आंबा, काजूचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, या नाशवंत फळांना वेळीच बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याने शेतकºयांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होते. तसेच उत्पादनांना आवश्यक दरही मिळत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी रस्ते वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलवाहतुकीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आंबा व इतर फळपिकांच्या समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ प्रमुख बंदरांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ७0 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्गासाठी २५ कोटी विशेष निधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे रत्नागिरी जिल्ह्यातून विभाजन झाल्याचे हे २५ वे (रौप्य महोत्सवी) वर्ष आहे. त्यामुळे यासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र २५ कोटी रूपयांच्या विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्याने याठिकाणी येणाºया पर्यटकांना विशेष सुविधा देण्यासाठी १00 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
तिलारी प्रकल्पासाठी १00 कोटी
दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी प्रकल्पाचे पाणी वेंगुर्ले आणि मालवण येथे नेणाºया महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अर्थसंकल्पामध्ये १00 कोटींच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सिंधुदुर्ग विमानतळ प्रकल्पासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असून किल्ले सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्गात साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात माकडतापाने उच्छाद मांडला आहे. कर्नाटक येथून माकडतापाने सिंधुदुर्गात प्रवेश केला होता. गेल्या दीड वर्षात माकडतापाने ६ जणांचा बळी गेला आहे. या तापावर आवश्यक उपाययोजनेसाठी शिमोगा येथून पथकाला पाचारण करावे लागले आहे. महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गमधून प्रवेश केलेल्या माकडतापाला रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्गात साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा उभारण्यासाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
गवंडी काम करणाºयांना रोजगार
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गौणखनिजामध्ये गवंडी काम करणाºया कारागिरांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत येथील गवंडी काम करणाºया कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यातून १0 हजार कामगारांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी विमानतळ करमुक्त
राज्यातील १0 छोट्या शहरांतील विमानतळ प्रकल्पांना करमुक्त करण्यात आले आहे. यात कोल्हापूरप्रमाणेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी येथील विमानतळ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.