अशोक चव्हाण यांच्यावरील आरोपांत सकृद्दर्शनी तथ्य

आदर्श सोसायटी घोटाळ््यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्यात सीबीआयच्या तपासातून पुरेसे सकृद्दर्शनी तथ्य असल्याचे दिसते

मुंबई : आदर्श सोसायटी घोटाळ््यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्यात सीबीआयच्या तपासातून पुरेसे सकृद्दर्शनी तथ्य असल्याचे दिसते व न्यायालयाने गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी तेवढे पुरेसे आहे. त्यामुळे चव्हाण यांच्यावरील या गुन्ह्यांची विशेष न्यायालयाने घेतलेली दखल योग्यच आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.या प्रकरणातून अशोक चव्हाण यांना आरोपींमधून वगळण्यासाठी सीबीआयने केलेला अर्ज फेटाळताना न्या. एम. एल. टहलियानी यांनी म्हटले की, आरोपपत्रात केवळ गुन्हेगारी कटासंबंधीचे आरोप नाहीत तर अशोक चव्हाण यांनी राज्याचे महसूलमंत्री व नंतर मुख्यमंत्री म्हणून व्यक्तिश: केलेल्या कृतींसंबंधीही आरोप आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध भादंवि अन्वये कट व फसवणुकीच्या गुन्ह्यांसाठी खटला चालविण्यास नकार दिल्याने त्यांच्याविरुद्ध असलेले व्यक्तिगत कृतीसंबंधीचे आरोप नाहीसे होत नाहीत.या प्रकरणात अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध दोन प्रकारचे आरोप आहेत. एक, त्यांनी महसूल मंत्री या नात्याने आदर्श सोसायटीत लष्करी कर्मचाऱ्यांसोबत ४० टक्के नागरी सदस्यही घेण्याची सूचना केली व ती मान्य झाल्यावर त्यांच्या मेव्हणीला सोसायटीचे सदस्यत्व व फ्लॅट मिळाला. दोन, नंतर मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी सोसायटीला एकूण एफएसआयमधून मनोरंजन जागेसाठी (आरजी) १५ टक्के वजावट न धरण्यास मंजुरी दिली. या बदल्यात चव्हाण यांची सासू व चुलत सासऱ्यास सोसायटीमध्ये सदस्यत्व फ्लॅट मिळाले.अशोक चव्हाण व सीबीआयने केलेल्या युक्तिवादाचा परामर्श घेताना न्या. टहलियानी यांनी म्हटले की, सोसयटीत ४० टक्के नागरी सदस्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय केवळ अशोक चव्हाण यांनी तशी सूचना केली म्हणून झाला, यास काही पुरावा नाही, हे मान्य करायला हवे.एफएसआयमधून ‘आरजी’ची १५ टक्के वजावट न करण्याचा निर्णय चव्हाण यांनी आधीच्या पायंड्यांनुसार व जनहितासाठी घेतला होता. त्यामुळे या कृतीला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमे लागूच होत नाहीत, असा चव्हाण यांचा युक्तिवाद होता. त्यावर न्यायलयाने म्हटले की, इतर सोसायट्यांनाही अशीच सवलत पूर्वी दिली गेली होती, याचे कोणतेही पुरावे विशेष न्यायालयापुढे आणले गेले नाहीत. तरीही हे वादासाठी मान्य केले तरी हा निर्णय जनहितासाठी घेतला गेला असा त्याचा अर्थ होत नाही. आदर्श सोसायटीला ही सवलत दिली गेल्यावर चव्हाण यांच्या दोन निकटच्या नातेवाइकांना, ज्यांची बाजारभावाने किंमत काही कोटी रुपयांच्या घरात आहे, असे फ्लॅट खूपच कमी किंमतीत मिळावेत, हा निविवळ योगायोग असू शकत नाही. शिवाय गुन्ह्यांची दखल घेण्याच्या टप्प्याला न्यायालयाने आरोपांची कसून शहानिशा करणे अपेक्षित नाही.