धक्कादायक! ७५ हजार बोगस बालके दाखवून कोट्यवधी लाटले

राज्यभरातील बालगृहांमधील प्रकार

मुंबई : राज्य सरकारने अनाथ बालकांच्या संगोपन, शिक्षणासाठी स्थापन केलेल्या बालगृहांसाठी तरतूद केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. समितीचे अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल यांनी या बाबतचा अहवाल बुधवारी विधानसभेत सादर केला.२०१० ते २०१५ या काळात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे घोटाळे झाले आणि ते करताना तब्बल ७५ हजार बालके ही बोगस होती असा निष्कर्ष काढत लोकलेखा समितीने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची शिफारस केली आहे. २०१०-२०१५ या कालावधीत विभागाने मागितलेल्या निधीपैकी ७६ टक्के म्हणजे ८७१.६ कोटी रुपये मंजूर केले आणि ५९५.६६ कोटी रुपयांची तरतूद केली. या कालावधीत ११५३ बालगृहांमध्ये ९५ हजार बालके सदर योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले. २०१६ मध्ये या प्रकरणाची तपासणी केली असता ज्या बालकांना स्वत:चे घर आहे अशा बालकांनाही प्रवेश देण्यात आला होता. या बालकांना घरी पाठवण्यात आले. तसेच वास्तवात ९५ हजार बालकांपैकी फक्त २१ हजार बालकेच असल्याचे दिसून आले. याचा अर्थ जवळजवळ ७५ हजार पेक्षा जास्त बोगस व अपात्र बालकांची नोंद झाल्याचे आढळून आले. यावरून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अनाठायी खर्च करण्यात आला, असा ठपकाही लोकलेखा समितीने ठेवला आहे.स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी कराहे घोटाळे अजाणतेपणाने निश्चितच झाले नाहीत. त्यात अधिकारी, संस्थाचालकांचे संगनमत होते. या प्रकरणाची तीन महिन्यांत प्राथमिकचौकशी करून अहवाल समितीला द्यावा, तसेच अहवालातील निष्कर्षाच्या आधारे एसआयटीसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, असे समितीने म्हटले आहे.