राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या केवळ एक रुपयांत पीक विमा योजनेचे ऑनलाईन अर्ज भरताना राज्यातील अनेक संगणक सेवा केंद्रचालक (सीएससी) शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातून त्याहीपेक्षा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येत आहे. जमीन नावावर नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पीक विमा काढून देण्याचे प्रकार काही संगणक सेवा केंद्र चालक करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
या गैरप्रकाराला संगणक सेवा केंद्राच्या वरिष्ठांनी दुजोरा दिला आहे. त्यातून केवळ बीड जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यातही एक नवाच विमा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून प्रामाणिकपणे विमा नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. दरम्यान या संदर्भात परळीच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी १८ जुलै रोजी सीएससी केंद्रचालकांची एक बैठक बोलावली असून त्यात बनावट विमा नोंदणीचा विषय ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात होणारा अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात अनेकदा नुकसान झाले आहे. त्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी पिक विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा हप्ता काही वेळेस शेतकऱ्यांना भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पिक विमा घेत नाहीत. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची रक्कम राज्य शासन भरत आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येत आहे.
एक रुपयाऐवजी आकारले जायचे शंभरावर रुपये
मात्र संगणक सेवा केंद्र चालक एक रुपयांचा विमा नोंदविण्यासाठी शंभराहून अधिक रुपये नियमबाह्य पद्धतीने आकारत असल्याच्या अनेक भागांतून तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे अलीकडेच राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश काढले होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकाऱ्यांनी आपले सरकार केंद्र (सीएससी) केंद्रांची अचानक तपासणी करावी व दोषींवर कारवाई करावी असे या आदेशात नमूद होते. या प्रकाराची मंत्रालयासह राज्यात चर्चा सुरू असतानाच आता सीएससी चालकांचा नवा प्रताप समोर येत आहे.
कशी होते बनावट विमा नोंदज्या नागरिकाकडे स्वत:ची जमीन नसते, पण त्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळविण्याचे आमिष संबंधित संगणक केंद्रचालकांकडून दाखवले जाते. त्यासाठी एका अर्जामागे दोन ते अडीच हजार रुपयांची मागणी केली जाते. त्यानंतर गायरान जमीन किंवा दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या सात-बारामध्ये डिजिटली फेरफार करून त्यात संबंधित व्यक्तीचे नाव घुसवले जाते. हे झाल्यावर विमा पोर्टलवर ही माहिती अपलोड केली जाते. याशिवाय एकाच व्यक्तीच्या नावाने दोनदा अर्ज दाखल करण्याचे प्रकारही होत असून त्यासाठीही बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला जातो.
कुठे होतोय प्रकार?परळी येथील सीएसी केंद्रचालकांच्या वरिष्ठांनी ‘लोकमत डिजिटल’ला नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार परळी तालुक्यातील राजकीय वजन असलेल्या सीएससी चालकांकडून असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी अनेक शेतकरी व काही संगणक केंद्र चालकांनी केल्या आहेत. शेजारी असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या सीमेला लागून असलेली ही गावे असून लवकर तिथे कृषी अधिकाऱ्यांसह जाऊन धडक पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापैकी काही केंद्रचालक पन्नासच्या वर बनावट अर्ज भरून रातोरात मालामाल झाले आहेत.
केंद्रचालक काय भूलथापा देतात?यंदा दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता असून विम्याचे पैसे प्रत्येकाच्या खात्यात खात्रीने येण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी दोन वेळा विमा काढला त्यांना दोनदा पैसे मिळणार आहेत. तसेच यंदा निवडणुकीचे वर्ष असून पीक विमा प्रत्येकाला मिळेल यासाठी शासनाचे लक्ष असणार आहे, अशा भूलथापा संबंधित संगणक केंद्रचालक सर्वसामान्यांना देत असल्याचे समजते.