यदु जोशी, मुंबईसार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण आदी विभागांमार्फत करण्यात येणारी वेगवेगळी औषध खरेदी एकाच छताखाली आणून ती वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या मागे शिवसेनेकडे असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून खरेदी काढून घेण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. औषधांची खरेदी विभागनिहाय न करता सर्व विभागांची एकत्रित औषध खरेदी करण्यासाठी एक महामंडळ स्थापन करण्यात येईल आणि ते वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित काम करेल, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आज केले. आरोग्य, आदिवासी विकास, महसूल, सामान्य प्रशासनसह काही विभागांच्या सचिवांची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांनी आज घेतली. तिथे मुख्यमंत्र्यांनी हे सूतोवाच केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य विभाग शिवसेनेकडे असून त्या खात्याकडून वर्षाकाठी चारशे कोटी रुपयांची खरेदी केली जाते. वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत ८० ते ९० कोटींची खरेदी केली जाते. सार्वजनिक आरोग्य विभाग निविदा काढून तर वैद्यकीय शिक्षण विभाग रेट काँट्रॅक्टवर खरेदी करते. असे असताना सर्व खरेदी भाजपाच्या ताब्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे देण्यामुळे शिवसेनेत नाराजी होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांनी हा शिवसेनेवर दाखविलेला अविश्वास तर नाही ना, अशी शंकाही या निमित्ताने घेतली जात आहे. १२ हजार आरोग्यकेंद्रांची तपासणी राज्यातील १२ हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची तपासणी करून त्यामध्ये आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. नागरिकांना आवश्यक सर्व सेवा वेळेत मिळण्यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागाने परवानग्यांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
औषध खरेदीत शिवसेनेला ‘कडू’गोळी!
By admin | Updated: April 24, 2015 01:31 IST