शिवसेनेचा विरोध कायम

स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यापाठोपाठ मुंबई महानगर प्रदेशाकरिता न्यूयॉर्क, शांघाय शहरांच्या धर्तीवर स्वायत्त व्यवस्था निर्माण करण्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या पचनी पडणार नाही

मुंबई : स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यापाठोपाठ मुंबई महानगर प्रदेशाकरिता न्यूयॉर्क, शांघाय शहरांच्या धर्तीवर स्वायत्त व्यवस्था निर्माण करण्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या पचनी पडणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांच्या वर्तुळात एकेकाळी उठबस असलेल्या सुधींद्र कुलकर्णी यांनी याबाबतची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याची तयारी दाखवली असून शिवसेनेने या कल्पनेला विरोध केला आहे.शिवसेनेने अलीकडेच भाजपाला विश्वासात न घेता आपले व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर केले. त्यामध्ये मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याची घोषणा केली. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्यांचे एकेकाळचे निकटवर्तीय सुधींद्र कुलकर्णी यांनी एमएमआर क्षेत्राकरिता स्वतंत्र, स्वायत्त व्यवस्था निर्माण करण्याची कल्पना मांडली आहे.कुलकर्णी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात शहरांतील स्वच्छतागृहांच्या समस्येसह बकालीचा उल्लेख केला होता. मुंबई शहरासह एमएमआर क्षेत्रात सध्या राज्य शासन, एमएमआरडीए व महापालिका यांच्याकडून नागरी सुविधा पुरवल्या जातात. परस्पर समन्वयाअभावी एमएमआर क्षेत्रात अनेक समस्या तीव्र बनल्या आहेत. न्यूयॉर्क स्टेट व न्यूयॉर्क शहर यांचे प्रशासनअनुक्रमे गव्हर्नर व मेयर यांच्याकडून स्वतंत्रपणे चालवले जाते. चीनमध्ये चार मोठी शहरे प्रशासनाबाबत स्वायत्त आहेत. दिल्लीतील सरकार हे नॅशनल कॅपिटल रिजन म्हणून ओळखले जाते. दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थानच्या काही भागाचा समावेश होतो. त्याच धर्तीवर एमएमआर क्षेत्राचा कारभार चालवला गेला पाहिजे. याकरिता ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याची तयारी कुलकर्णी यांनी दर्शविली आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा हा प्रयत्न नाही तसेच हे आपले वैयक्तिक मत असून भाजपाशी त्याचा संबंध नाही, असेही ते म्हणाले.शिवसेना खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत म्हणाले की, राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मान्यतेने मेयर इन कौन्सिल पद्धती लागू केली होती. मात्र पुढे राज्य सरकार व महापालिका यांच्यात त्यामुळे संघर्ष होऊ लागला. एकाच राज्यात दोन सरकारने चालवणे फारसे यशस्वी होत नाही. केंद्र सरकारने मुंबईला अधिकाधिक आर्थिक मदत देणे हाच या शहराच्या समस्यांवरील उपाय आहे. शरद पवार यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत मुंबईकरिता स्वतंत्र मंत्री नियुक्त केला होता. त्यामुळे यातून फार काही साध्य होणार नाही, असे राऊत म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)