शासन निर्णय कागदावरच : शेतकरी लाभापासून वंचित
ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. ५ - राज्य सरकारने ५० टक्केपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या क्षेत्राला दृष्काळ सदृश जाहीर केले आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील ११७२ गावांचा समावेश आहे. त्यानुसार या गावातील शेतकºयांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने घेतलेले निर्णय कादावरच असल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेचे माजी खासदार प्रकाश जाधव यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी संविधान चौकात धरणे दिली. सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील कर्ज वसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्रगठन, जमीन महसुलात सूट, कृषी पंपाच्या वीज देयकात ३३.५ टक्के सवलत, थकीत वीज बिल असलेल्या कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडीत न करणे, विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी व टंचाईग्रस्त गावांना टँकरव्दारे पाणीपुरवठा आदी निर्णय घेण्यात आले होते.
राज्यात शिवसेना -भाजप युतीचे सरकार आहे. परंतु शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने शिवसेनेला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागत आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखव बावनकुळे यासारखे वजनदार नेते येथील असूनही शेतक-यांना शासन निर्णयाचा लाभ मिळत नसल्याचे खंत जाधव यांनी व्यक्त केली.
गेल्या तीन वर्षापासून सतत शेतकºयांना नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे. संकटग्रस्त शेतकºयांना मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला परंतु शेतकºयांना याचा अद्यापही लाभ मिळालेला नाही. थकबाकी असल्याचे कारण पुढे करून बँक शेतकºयांना पीक कर्ज देत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासन व बँका यांच्यात सममन्वय नाही. थकबाकीमुळे शेतकºयांचा वीज पुरवठा खंडीत केला जात आहे. कर्जाची सक्तीने वसुली सुरू आहे. पीक विम्याच्या रकमेतून बँका परस्पर कपात करीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचा शेतक-यांना कोणताही लाभ मिळाला नसल्याची माहिती जाधव यांनी दिली.