शिवसेनेला अजूनही काँग्रेसची आस

एकहाती सत्ता संपादित केल्यानंतर स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्या हाती घेण्यासाठी काँग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात,

ठाणे : एकहाती सत्ता संपादित केल्यानंतर स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्या हाती घेण्यासाठी काँग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात, तर शिवसेनेने ठाणे न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, ठाणे न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने शिवसेनेने पुन्हा जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले असून त्यावर २० एप्रिलला निर्णय येणे अपेक्षित आहे. ते करताना शिवसेनेने काही महत्त्वाच्या बाबी त्यात समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ठाण्यात शिवसेनेला तब्बल ६७ जागांवर यश मिळाले असून स्थायी समितीची गणिते जुळवण्यासाठी ७० नगरसेवकांचे बल त्यांना अपेक्षित होते. त्यानुसार, त्यांनी काँग्रेसला गळ घातली. त्यानुसार, काँग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी यांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचे कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्रदेखील दिले. परंतु, आता त्यांच्याच पक्षातील दोन नगरसेवकांनी गटनेत्यांनी विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याचे सांगून कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन आमचा राष्ट्रवादीला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, कोकण विभागीय आयुक्तांनी या दोन नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसार गटनेत्यांचे पत्र अयोग्य ठरवून काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर असल्याचे सांगून तसे तौलनिक पक्षीय संख्याबल जाहीर केले. कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्यांच्या आधारावर काँग्रेसच्या तीनपैकी चव्हाण आणि भगत या दोन नगरसेवकांची नोंदणी राष्ट्रवादीच्या गटात झाली. परंतु, कुरेशी यांचीही नोंदणी शिवसेनेच्या गटात होऊ शकली नाही. त्यामुळे शिवसेनेला धक्का बसला आहे. एकूणच, बदललेल्या या परिस्थितीमुळे शिवसेनेने ठाणे न्यायालयात, तर कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोकण विभागीय आयुक्तांचा निर्णय चुकीचा असून काँग्रेसचे विभाजन करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तसेच, कुरेशी यांना स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णयही अनाकलनीय असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे होते. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका बारटक्के यांनी केली होती. ती फेटाळण्यात आल्याने शिवसेना बॅकफुटवर गेली होती. बुधवारी नव्याने शिवसेनेने जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील अपीलही कायम ठेवले आहे. २० एप्रिलला यावर आता सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)