ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 1 - अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याच्या प्रकल्पाचा वाद आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पोहोचला आहे. न्यायाधिकरणाने याप्रकरणी याचिका दाखल करून घेत राज्य आणि केंद्र शासनाच्या एकूण सात विभागांना खुलासा करण्याच्या नोटिसा धाडल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.सरोदे म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण खात्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामुळे येथील जैवविविधता धोक्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिका दाखल करताना केला आहे. त्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारला याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. याबाबत न्यायमूर्ती डॉ. अजय देशपांडे आणिन्यायमूर्ती जावेद रहीम यांच्या खंडपीठासमोर ३० सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. सरकारने बेकायदेशीररित्या परवानग्य मिळवल्या असून त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. शिवाय सर्व परवानग्या नव्याने देताना तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.सरकारने पर्यावरण विभागाकडे सादर केलेल्या अहवालात याठिकाणी मासेमारी होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याउलट याठिकाणी लॉब्स्टर प्रजातीचा मासा मिळत असून बाजारात त्याला चांगली मागणी आहे. याशिवाय शेकडो डॉल्फीन याठिकाणीपाहायला मिळतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे ४० प्रकारचे खेकडे हे येथील जैवविविधतेचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे प्रकल्प याठिकाणी राबवल्यास नक्कीच ही वैविधताही नष्ट होईल, अशी शक्यता याचिकाकर्ते व पर्यावरण संवर्धक प्रदिप पाताडे यांनी व्यक्त केली.......................स्मारकाला नव्हे, तर जागेला विरोधयाचिकाकर्ते आणि मच्छीमार समाजाचे नेते दामोदर तांडेल यांनी शिवस्मारकाला नव्हे, तर शिवस्मारक उभाण्यात येणाऱ्या जागेला विरोध करत असल्याचे सांगितले. अरबी समुद्रातील खडकाळ जागेला बेट सांगून शासन पर्यावरण खात्याची फसवणूक करत आहे. याठिकाणी कोणतेही खोदकाम होणार नाही, असा युक्तीवाद सरकारने केला आहे. मात्र बांधकाम केल्याशिवाय स्मारक अशक्य आहे. मुळात बांधकामासाठी आवश्यक पाण्यासाठीच सरकारला याठिकाणी पाईपलाईन घेऊन यावी लागणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे स्मारक उभारण्याचा पर्याय तांडेल यांनी सुचविलाआहे.