शीना हत्याकांड; तपास राकेश मारियांकडेच

सध्या गाजत असलेल्या शीना बोरा हत्याकांडाचा तपास मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या नेतृत्वात कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसे अधिकृत

मुंबई : सध्या गाजत असलेल्या शीना बोरा हत्याकांडाचा तपास मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या नेतृत्वात कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसे अधिकृत पत्र मारिया यांना देण्यात आल्याची माहिती बुधवारी गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.मंगळवारी मारिया यांना मुदतपूर्व पदोन्नती देऊन गृहरक्षक विभागाचे महासंचालक पद देण्यात आले. त्यानंतर बक्षी यांनी पत्रकारांशी बोलताना शीना बोरा प्रकरणाचा तपास मारिया यांच्याकडेच राहील, असे म्हटले होते. मात्र त्यावरून बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. गृहरक्षक दल आणि मुंबई पोलीस हे पूर्णत: स्वतंत्र कार्यभार असणारे विभाग आहेत. शिवाय दुसऱ्या अ‍ॅथॉरिटीच्या प्रमुखास मुंबई पोलीस दलाशी संबंधित प्रकरणाचा तपास सोपवायचा असेल तर अनेक तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे याबाबतच्या निर्र्णयावर संभ्रम निर्माण झाला होता. शीना बोरा हत्याकांडाचा तपास मारिया यांच्या देखरेखीखाली कायम ठेवण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला आहे. या हत्याकांडाचा तपास करणारे अधिकारी मारिया यांना थेट रिपोर्ट करतील, असेही गृह राज्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. मारिया यांची बदली करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना विश्वासात घेतले नसल्याने ते प्रचंड नाराज झाले असल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांच्या धक्कातंत्राचा अनुभव यापूर्वी तीन वेळा शिवसेनेला आला आहे. महापालिका आयुक्तपदावरून सीताराम कुंटे यांची बदली, परिवहन आयुक्त पदावरून महेश झगडे यांची बदली व नवी मुंबई पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद यांची बदली या तीन बदल्या तडकाफडकी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता.राजीनामा देणार नाहीमुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी झाल्यामुळे नाराज झालेले मारिया राजीनामा देणार असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केले. मात्र राजीनामा देण्याचा कसलाही विचार नसून, नवीन पदावर कार्यरत असल्याचे मारिया यांनी स्पष्ट केले. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे?शीना बोराच्या हत्याकांडामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याची बाब स्पष्ट झाल्याने हे प्रकरण खार पोलिसांकडून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले जाईल वा प्रसंगी ‘ईडी’कडे सोपवले जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे.