ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १ - शरद पवार यांनी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यासंदर्भात मतप्रदर्शन करून अप्रत्यक्ष जातीय राजकारणाची ठिणगी टाकली आहे. शरद पवार जे बोलतात त्याच्या हालचाली भूगर्भात सुरू असतात. संभाजीनगर-बीडच्या मोर्चाने या भूगर्भातील हालचाली समोर आणल्या असा आरोप शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केला आहे.
‘कोपर्डी’ बलात्कार घटनेनंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ्य व एकोपा बिघडला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रकृतीला असे वातावरण मानवणारे नाही असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. ‘कोपर्डी’पाठोपाठ धाराशीव जिल्ह्यातही बलात्काराचे प्रकरण घडले व या सर्व प्रकरणास जातीय रंग देऊन ‘फोडा-झोडा व राजकारण करा’ या न्यायाने काही लोक आपली पोळी शेकवू पाहत आहेत असा आरोप उद्धव यांनी केला आहे.
एखाद्या समाजाला संरक्षण देण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यामुळे दुसर्‍या समाजावर अन्याय होणार असेल तर तोसुद्धा ‘अत्याचार’च आहे व या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’विरोधात आवाज उठविणे हा गुन्हा नाही असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
- अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा रद्द करा, असे एक विधान शरद पवार यांच्या ‘तोंडी’ प्रसिद्ध झाले; पण आपण तसे म्हणालोच नाही, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा दुरुस्त करा असे आपणास म्हणायचे होते, अशी सारवासारव श्री. पवार यांनी केली. अर्थात यानिमित्ताने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यातील जाचक कलमांना तोंड फुटले आहे व लोकभावनेचा स्फोट होताना दिसत आहे. शरद पवार जे बोलतात त्याच्या हालचाली भूगर्भात सुरू असतात. संभाजीनगर-बीडच्या मोर्चाने या भूगर्भातील हालचाली समोर आणल्या.
- ‘कोपर्डी’ बलात्कार घटनेनंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ्य व एकोपा बिघडला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रकृतीला असे वातावरण मानवणारे नाही. ‘कोपर्डी’पाठोपाठ धाराशीव जिल्ह्यातही बलात्काराचे प्रकरण घडले व या सर्व प्रकरणास जातीय रंग देऊन ‘फोडा-झोडा व राजकारण करा’ या न्यायाने काही लोक आपली पोळी शेकवू पाहत आहेत. आधी संभाजीनगर व काल बीड येथे ‘मराठा’ समाजाचे प्रचंड मोर्चे निघाले. या मोर्चात लेकी-सुनाही प्रचंड संख्येने सामील झाल्या. या मोर्चाच्या ज्या काही प्रमुख मागण्या होत्या त्यात कोपर्डीकांडातील आरोपींना फासावर लटकवा व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा फेरविचार करा, या मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर ‘मराठा’ समाजास एकत्र करून नेतृत्वाचे बसलेले घोडे उठविण्याचा प्रयत्न काही नेते मंडळी करीत असतील तर ते महाराष्ट्राच्या एकोप्याला चूड लावीत आहेत.
- बलात्कारपीडिता ही कोणत्याही जाती-धर्माची नसते. ती पीडिता किंवा अत्याचारग्रस्त असते व असा अत्याचार करणारा कोणत्याही जाती-धर्माचा असो, त्याला भरचौकात उलटे टांगून मारायला हवे. इस्लामी राष्ट्रांत अशा गुन्हेगारांना दगडाने ठेचून मारले जाते, पण आपण अति लोकशाहीवादी असल्याने गुन्हेगारांना बचावाची पूर्ण संधी देऊन कायद्यानुसार शिक्षा ठोठावल्या जातात.
- या सर्व पार्श्‍वभूमीवर श्री. शरद पवार यांनी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यासंदर्भात मतप्रदर्शन करून अप्रत्यक्ष जातीय राजकारणाची ठिणगी टाकली, या संशयास बळकटी मिळत आहे. श्री. पवार यांनी एखादे विधान करावे व मग पलटी मारावी हे नवीन नाही. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा रद्द करा, असे एक विधान शरद पवार यांच्या ‘तोंडी’ प्रसिद्ध झाले; पण आपण तसे म्हणालोच नाही, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा दुरुस्त करा असे आपणास म्हणायचे होते, अशी सारवासारव श्री. पवार यांनी केली. हे सर्व ठरवून केले. अर्थात यानिमित्ताने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यातील जाचक कलमांना तोंड फुटले आहे व लोकभावनेचा स्फोट होताना दिसत आहे.
- दलित व आदिवासी अत्याचारविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतो व त्यामुळे अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा समोर आले. मात्र कोपर्डीच्या घटनेनंतर सामाजिक अस्वस्थतेचा स्फोट होताना दिसत आहे. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत जे गुन्हे दाखल झाले त्यातील ८० टक्के तक्रारी खोट्या असल्याचे नंतर उघड झाले. न्यायालयात ही प्रकरणे टिकत नाहीत व आरोपी निर्दोष सुटतात. कारण ही सर्व प्रकरणे घडवून वैयक्तिक हेवेदावे काढले जातात, त्रास देण्याच्या हेतूनेच अनेकदा तक्रारी दाखल केल्या जातात हे अनेक प्रकरणांत सिद्ध झाले आहे. एखाद्या समाजाला संरक्षण देण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यामुळे दुसर्‍या समाजावर अन्याय होणार असेल तर तोसुद्धा ‘अत्याचार’च आहे व या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’विरोधात आवाज उठविणे हा गुन्हा नाही. गावातील सवर्णांच्या दोन गटांतील तणावात एकमेकांवर सूड घेण्याच्या उद्देशाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे गुन्हे दाखल केले जातात व त्यासाठी दलित बांधवांना पुढे करून वापरले जाते, हे सत्यसुद्धा यानिमित्ताने स्वीकारावे लागेल.
- सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याने तक्रारदाराचे काम न केल्यास ‘मला जातीवाचक शिवी दिली’ अशी तक्रार सर्रास केली जाते. दुसरे असे की, जातीवाचक शिवी दिली किंवा आपल्यावर अत्याचार करण्यात आला अशी तक्रार देणार्‍या तक्रारदारांना शासनाकडून अनुदान मिळण्याची तरतूद केल्याने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू आहे. समाजातून जातीयता संपूर्ण नष्ट व्हावी हे बोलणे ठीक आहे, पण ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या गैरवापराने जातीयता व तणावही वाढला आहे. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा हे सुरक्षा कवच न राहता गैरवापराचे हत्यार होणार असेल तर महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी.