गणेश वासनिक,
अमरावती- अचलपूर ते यवतमाळदरम्यान गेली तब्बल ११६ वर्षे धावून थकलेली शकुंतला नॅरोगेज रेल्वे २,१४७.४४ कोटी रुपये खर्चून ब्रॉडगेज करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केला आहे; मात्र त्याकरिता राज्य शासनाला खर्चाचा निम्मा भार उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ‘अचलपूर- यवतमाळ’ ब्रॉडगेजला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. विदर्भातील प्रवाशांची वर्षांनुवर्षांपासूनची मागणी त्यानिमित्ताने पूर्णत्वास आली आहे. परंतु हा रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेज करण्यासाठी राज्य शासनाला ५० टक्के निधी केंद्र सरकारला द्यावा लागणार आहे. ‘शकुंतले’ला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अचलपूर- यवतमाळ रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर करण्याचा विषय अमरावतीचे खा. आनंदराव अडसूळ यांनी खासदारांच्या पिटीशन कमिटीत मंजूर करुन घेतला होता. त्यानंतर खासदारांच्या पीटीशन कमिटीने अचलपूर- यवतमाळ रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज करण्यात यावे, असे पत्र रेल्वे मंत्रालयाला पाठविले होते. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने या रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर करण्यासाठी कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले. त्याकरिता लागणाऱ्या खर्चाचा केंद्र व राज्यशासन निम्मा-निम्मा वाटा उचलणार असे ठरविण्यात आले. रेल्वे बोर्डाच्या वित्त विभागाचे सहायक संचालक एम. आनंद क्रिष्णा यांनी २४ आॅगस्ट २०१६ रोजी मुंबई मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून राज्य शासनाकडून निधीचा निम्मा वाटा घेण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे कळविले आहे. राज्य शासनाला तिजोरीतून किमान १०७३ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. उर्वरित निधी हा केंद्र शासन देईल, अशी माहिती आहे. असे झाल्यास खासगी कंपनीच्या ताब्यात असलेली देशातील बहुधा एकमेव ‘शकुंतला’ ही यापुढे रेल्वेच्या अधिपत्याखाली येईल.>‘शकुंतला’ ब्रिटिशांची देणंअचलपूर-यवतमाळ या मार्गावर धावणारी लेकुरवाळी अशी विदर्भात ओळख असलेली ‘शकुंतला’ ही ‘क्लिक निक्सन’ या ब्रिटिश कंपनीने १९१० मध्ये विदर्भातील कापूस वाहतूक करण्यासाठी सुरू केली होती. अचलपूर- कारंजा- वाशीम- यवतमाळ असा १८८ किमीचा पल्ला गाठते. मात्र नॅरोगेज कालबाह्य झाल्याने ही गाडी काही महिन्यांपासून बंद आहे.>कें द्र व राज्य शासनाच्या समान निधीतून ‘शकुंतला’ जिवंत ठेवली जाणार आहे. अचलपूर- यवतमाळ रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेज करण्यासाठी आवश्यक असलेला ५० टक्के निधी राज्य शासनाने द्यावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.- आनंदराव अडसूळ, खासदार, अमरावती