मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल आल्यानंतर १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत नेमलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी व निमसरकारी अधिकाऱयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
कपिल पाटील यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर केसरकर यांनी सांगितले की, सातवा आयोग लागू केल्यानंतर आपोआपच कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहे.