मुंबई : राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातवा आयोग लागू करण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे माजी सचिव के.पी. बक्षी यांची समिती कार्यरत आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने राज्यावर २१ हजार ५०० कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी वाढ ही साधारण २२ ते २५ टक्के अपेक्षित आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. संयुक्त जनता दलाचे सदस्य कपिल पाटील यांनी राज्यातील २० लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, त्यांची वयोमर्यादा ५८ वरून ६० वर्षे करणे आणि ५ दिवसांचा आठवडा करणे याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावरील चर्चेला उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले की, वयोमर्यादा वाढवण्याविषयी शासनाने एक समिती नेमली असून, त्यांचा अहवाल पुढील महिन्यात मिळणार आहे. तसेच ५ दिवसांचा आठवडा करण्याविषयी समितीने वर्षभरात देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शासकीय सुट्ट्यांचा अभ्यास करून सर्व विभागांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू करताना राज्य कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान केले जाणार नाही. (प्रतिनिधी)
सातव्या आयोगामुळे २१ हजार कोटींचा बोजा : मुनगंटीवार
By admin | Updated: March 31, 2017 01:56 IST