पैसे भरून तोडगा निघणार नाही

आयपीएलचे सामने अन्यत्र हलवणे, हा राज्यातील पाणीटंचाईवर तोडगा असू शकत नाही, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र या सामन्यांसाठी वापरण्यात येणारे लाखो लिटर पाणी दुष्काळग्रस्त

मुंबई : आयपीएलचे सामने अन्यत्र हलवणे, हा राज्यातील पाणीटंचाईवर तोडगा असू शकत नाही, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र या सामन्यांसाठी वापरण्यात येणारे लाखो लिटर पाणी दुष्काळग्रस्त भागांना पुरवले तरी ही समस्या काही प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते. पैसे भरून हा तोडगा निघणार नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टाने आयपीएल आयोजकांना खडसावले. बुधवारच्या सुनावणीत बीसीसीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी बीसीसीआय मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ सहायता निधीमध्ये पाच कोटी रुपये देण्यास तयार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘एका सामन्यासाठी सरकारला मनोरंजन कर म्हणून दीड कोटी रुपये देण्यात येतात. त्यापेक्षा अधिक रक्कम बीसीसीआय मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ सहायता निधीमध्ये भरण्यास तयार आहे. तसा आदेश उच्च न्यायालयाने द्यावा. तर एमसीए आयपीएलच्या सामन्यांसाठी जेवढे पाणी खर्च करणार तेवढेच प्रक्रिया केलेले सांडपाणी दुष्काळी भागात मोफत देण्यास तयार आहे,’ असे अ‍ॅड. रफीक दादा यांनी खंडपीठाला सांगितले.आयपीएलचे सामने अन्यत्र हलवल्यास आर्थिक नुकसान होईल. आयपीएलमध्ये अनेक गुंतवणूकदारांचे व्यावसायिक हितसंबंध जोडले आहेत. तसेच आयत्यावेळी सामने अन्यत्र हलवण्यात येणे अशक्य आहे, असाही युक्तिवाद बीसीसीआय व एमसीएने खंडपीठापुढे केला.तर पुण्याच्या आयोजकांनी तिकीट विक्री झाली असून आता सामने अन्यत्र हलवले जाऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका उच्च न्यायालयापुढे घेतली. संघाला पाठिंबा मिळणार नाही, असे पुण्यातर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारची यावर काय भूमिका आहे? अशी विचारणा प्रभारी महाअधिवक्ता रोहित देव यांच्याकडे केली. ‘पिण्यायोग्य पाणी वापरण्यात आल्यास कारवाई नक्की केली जाईल. पाणी पिण्यास अयोग्य असेल तर सरकारची काहीच हरकत नाही’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. देव यांनी केला.पाण्याच्या नियोजनाची जबाबदारी महापालिका आणि जलसंपदा प्राधिकरणावर ढकलत आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार संबंधितांना आदेश देईल, असेही अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठाला सांगितले.‘किंग्स इलेव्हन पंजाब’चे उदाहरण पुढे करत उच्च न्यायालयाने अन्य टीमच्या भूमिकांवर नाराजी व्यक्त केली. ‘नागपूरमध्ये पाणी कमी आहे, म्हणून किंग्स इलेव्हन पंजाबने मोहोलीमध्ये सामने खेळवण्याची तयारी दर्शवली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अन्य टीमही अशीच भूमिका घेतली, अशी आशा आम्हाला होती. मात्र तसे झाले नाही. पैसे भरून या परिस्थितीवर तोडगा निघणार नाही,’ असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने मुंबई व पुणे टीमना सुनावले. (प्रतिनिधी)३० एप्रिलनंतर राज्याबाहेरखेळपट्ट्यांसाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरले असले तरी ते पाणी खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही, असेही मत खंडपीठाने नोंदवत ३० एप्रिलनंतरचे सर्व सामने राज्याबाहेर हलवण्याचे आदेश बीसीसीआयला दिले. बीसीसीआय व आयोजकांना सामन्यांची अन्य ठिकाणी व्यवस्था करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली.