एसआरएच्या ‘त्या’ घरांवर जप्तीचे संकट

मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गतची (एसआरए) जी घरे दहा वर्षे पूर्ण होण्याआधीच विकण्यात आली त्यांना हस्तांतर शुल्क घेऊन

मुंबई : मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गतची (एसआरए) जी घरे दहा वर्षे पूर्ण होण्याआधीच विकण्यात आली त्यांना हस्तांतर शुल्क घेऊन नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत होऊ शकला नाही. त्यामुळे अशा ६३ हजार घरांवर जप्तीचे संकट कायम आहे. ही घरे ताबा मिळाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत विकता येणार नाहीत, अशी एसआरएची अट असताना हजारो घरे विकण्यात आली. अशी घरे जप्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. तथापि, ही घरे हस्तांतरण शुल्क आकारुन नियमित करावीत, अशी भूमिका मुंबई भाजपाने घेतली होती. तथापि, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ न करता राज्य सरकारने उपसमितीची मात्रा शोधली आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की असा निर्णय घेतला तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल असे स्पष्ट मत विधी व न्याय विभागाने तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. मुंबई पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही घरे जप्त करुन रोष ओढावणे राज्य सरकारला राजकीयदृष्ट्या नक्कीच परवडणारे नसल्याने आता मंत्रिमंडळ उपसमितीची मात्रा काढण्यात आली आहे. उद्या, राज्य सरकारने ही घरे हस्तांतरण शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली तर ती न्यायालयात टिकेल का हा प्रश्न आहे. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी पत्रकारांना सांगितले की ज्यांनी घरे विकत घेतली त्यांच्याकडून हस्तांतरण शुल्क घेऊन ती नियमित करण्याबाकबत उपसमिती विचार करेल. संक्र मण शिबिरात राहणाऱ्या मूळ भाडेकरुंना आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन सदनिका देण्यासह अशा शिबिरातील अनिधकृत रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून सदनिका देण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्याचे काम उपसमिती करेल. स्वत: मेहता हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व परिवहन दिवाकर रावते यांच्यासह राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, श्रीमती विद्या ठाकूर आणि रवींद्र चव्हाण यांचा समावेश आहे. समन्वयक म्हणून गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)