ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 22 - राज्यातील साखर कारखान्यांमधील कर्मचा-यांच्या नव्या वेतन कराराला बुधवारी मान्यता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. नव्या करारानुसार साखर कर्मचा-यांच्या वेतनात पंधरा टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या करारामुळे सुमारे दीड लाख साखर कर्मचा-यांना वेतनवाढीचा फायदा मिळणार आहे. माजी केंद्रीय कृत्रीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, वेतन कराराबाबत नेमण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय समितीचे अध्यक्ष शिवाजीराव गिरीधर पाटील, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे आदींच्या उपस्थितीत नव्या वेतन करारावर शिक्कामोर्तब झाले. राज्यात दोनशेच्या वर सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांमध्ये सुमारे दीड लाख कर्मचारी असून दर पाच वर्षांनी या कर्मचा-यांचा वेतन करार होत असतो. जुना वेतन करार १ एप्रिल २०१४ रोजी संपला. मात्र त्यानंतर नवा करार अस्तित्वात आला नव्हता. नवा वेतन करार करण्यासाठी शिवाजीराव गिरधर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जुलै २०१५ मध्ये एक त्रिस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीत साखर कारखान्यांच्या आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता. कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात समितीच्या अनेक बैठका झाल्या मात्र नव्या वेतन कराराबाबत अंतिम निर्णय होवू शकला नाही. त्यामुळे बुधवारी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये एक विशेष बैठक घेण्यात आली. यावेळी साखर कर्मचा-यांच्या वेतनात पंधरा टक्के वाढ करण्यावर एकमत झाले. नव्या वेतन कराराला कर्मचारी प्रतिनिधींनीही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मूळ वेतन, रहिवास आणि महागाई भत्ता मिळून होणा-या एकूण वेतनाच्या पंधरा टक्के वाढ दिली जाणार आहे. तसेच या कराराची त्रिपक्ष समिती नियुक्त झाल्यापासून म्हणजेच जुलै २०१५ पासून अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जुलै २०१५ पासूनच्या वेतनातील फरकही कर्मचा-यांना मिळणार आहे. नवा वेतन करार एप्रिल २०१४ ते एप्रिल २०१९ या पुढील पाच वर्षांसाठी असणार आहे. यावेळी झालेल्या बैठकीला राज्य साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, श्रीराम शेट्ये, आमदार बबनदादा शिंदे, तात्यासाहेब काळे, अविनाश काका आपटे, राहू पाटील, शंकरराव भोसले आदी उपस्थित होते.