मुंबई : महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुंबईच्या बाल सुधारगृहातून गेल्या तीन वर्षांत ४२ मुले हरविल्याचे विधीमंडळात सांगितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महिला व बाल कल्याण विभागाच्या(डब्ल्युसीडी) सचिवांना हजर राहण्याचा आदेश सोमवारी दिला.डोंगरी बाल सुधारगृहात झालेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी डब्ल्युसीडीच्या सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आरोपींवर काय कारवाई करण्यात आली, यासंबंधी प्रतिज्ञापत्रात काहीच उल्लेख करण्यात आला नाही.त्यामुळे सचिवांनी स्वत: उपस्थित राहून याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.डोंगरी बाल सुधारगृहातील भ्रष्टाचाराबाबत कोलकात्याच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहीले. या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात आले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याबाबत सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, काही आरोपींना ‘कारणे- दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.चौकशी सुरू असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने कोणत्या प्रकारची चौकशी करत आहात? केवळ आश्वासनांवर भागणार नाही, असे म्हणत सचिवांनाच पुढील सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
महिला व बाल विकास विभाग सचिव हाजिर हो!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2017 04:32 IST