सचिवच कायदा पाळत नाहीत

विविध खात्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह इतर सचिवही सरकारचे आदेश आणि कायद्याची सर्रासपणे पायमल्ली करतात, असे निदर्शनास आल्यानंतर

मुंबई : विविध खात्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह इतर सचिवही सरकारचे आदेश आणि कायद्याची सर्रासपणे पायमल्ली करतात, असे निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) ही बाब राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणले असून अशा चुकार सचिवांविरुद्ध काय कारवाई करणार याचे प्रतिज्ञापत्रही करण्यास सांगितले आहे.या अधिकाऱ्यांचे वर्तन पाहिले की त्यांना कायदा व मुख्य सचिवांनी काढलेल्या आदेशांचा अर्थ कळत नाही की ते जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करतात असा प्रश्न पडतो, असेही ‘मॅट’चे अध्यक्ष न्या. ए. एच. जोशी यांनी नमूद केले. ‘मॅट’च्या या निर्देशांनुसार मुख्य सचिवांनी २९ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र करणे अपेक्षित होते. परंतु ते केले न गेल्याने आता पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) ठाण्यातील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीनिवास मुरलीधर घाडगे यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायाधिकरणाने हे आदेश दिले. २७ मे रोजी घाडगे यांची ठाण्याहून अमरावतीला बदली केली. त्याविरुद्ध ही याचिका आहे. ‘मॅट’ने या बदलीस याआधीच स्थगिती दिली असून आता सविस्तर सुनावणी सुरु आहे. (विशेष प्रतिनिधी)सरकारी फायलीत उल्लेख नाहीयवतमाळ जिल्ह्यातील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते व त्यानुासर ‘एसीबी’च्या अमरावती विभागाने मे महिन्यापासून खुली चौकशी सुरु केली. घाडगेंना ठाण्यात कोकण पाटबंधारे विकास मंडळातील घोटाळ्याच्या चौकशीचा अनुभव होता. यासाठी ‘पीईबी’च्या बैठकीत घाडगे यांना अमरावतीस पाठविण्याचा आग्रह धरला व त्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र बैठकीच्या इतिवृत्तांमध्ये किंवा सरकारी फायलीतील प्रस्तावात याचा उल्लेख नाही, असे ‘एसीबी’चे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.