पुणो : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणो हीच सरकारची भूमिका आहे. मात्र त्याला काय पर्याय असणार याचा विचार सुरु असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकप्रकारे पर्याय मिळेर्पयत एलबीटी सुरुच राहणार असल्याचे संकेत मंगळवारी पुण्यात दिले.
पुण्यातील त्यांनी बैठक घेतली. एलबीटीवरुन भाजपाच्या विविध नेत्यांची परस्पर विरोधी विधाने येत आहेत. तर भाजपाने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासन पालन करण्याचा आग्रह व्यापारी संघटनांकडून केला जात आहे. डिसेंबर अखेर एलबीटी रद्दचा निर्णय न दिल्यास नवीन वर्षात आंदोलनाचा इशाराही व्यापा:यांनी दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत स्वत:हून एलबीटीवर भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘एलबीटीसंदर्भात आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही एलबीटी रद्द करणार आहोत. मात्र येत्या सहा महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. त्यानंतर अपोआपच इतर कर रद्द होतील, असे ते यावेळी म्हणाले. (प्रतिनिधी)