अन्नसुरक्षा योजनेची व्याप्ती वाढली

१४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणखी ३ लाख ४० हजार कुटुंबांमधील १० लाख लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत २ रुपये किलोने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला

यदु जोशी,  मुंबईविदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणखी ३ लाख ४० हजार कुटुंबांमधील १० लाख लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत २ रुपये किलोने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागामध्ये २२ लाख कुटुंबांतील ७० लाख व्यक्तींना जुलै २०१५ पासून अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, लवकरच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा आणि मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात ती वाढविली जाणार आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कार्यरत वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर शेती नाही, जे कंत्राटी शेती करतात, सरकारी वा अन्य प्रकारची जमीन कसतात, अशी हजारो शेतकरी कुटुंबे अन्नसुरक्षा योजनेपासून तांत्रिक कारणाने वंचित होती. आता त्यांना या योजनेचे कवच प्रदान करण्यात आले आहे. अनेक आदिवासी, अपंग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता, शेतकरी व शेतमजूर हे त्यांच्याकडे पांढरी शिधापत्रिका असल्याने अन्नसुरक्षेपासून वंचित होते. त्यांनाही आता लाभ दिला जाईल. पूर्वी अंत्योदय व बीपीएल योजनेत समावेश झालेल्या अनेक भूमिहीन लाभार्र्थींना कालांतराने नोकरी मिळाली किंवा त्यांनी शेतजमीन विकत घेतली. अशा सगळ्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पिकांचा पॅटर्न, कृषी कर्जाचे स्वरूप या बाबत धोरण ठरविण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक ३ मार्चला अमरावती येथे होणार आहे. झीरो बजेट शेतीचे प्रणेते पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, सवलतींचा लाभ पोहोचविण्यात कसूर करणाऱ्या महसूल, आरोग्य आणि कृषी विभागाच्या २० कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांत निलंबित करण्यात आले, तर जवळपास तेवढ्याच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. कुचराई करणाऱ्यांना घरी पाठवा, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविणारा अहवाल किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अलीकडेच सादर केला. त्यात उद्योगांच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी कर्जपुरवठा करा. त्यातून शेती कसणे, मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न आणि घर बांधता येईल. मनरेगा अंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला शेतीकामाची सबसिडी द्या. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये बिगर रासायनिक शेतीचा सिक्कीम पॅटर्न राबवा. मुद्रा बँक योजनेचा फायदा द्या, आरोग्याची सुविधा शेतकऱ्याच्या दारी पोहोचवा, आपल्या शेतीतील कामांची मजुरी म्हणून शेतकऱ्यांना सबसिडी द्या, आदी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.१५० दिवसांची हमीरोजगार हमी योजनेंतर्गत आतापर्यंत वर्षातून १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी असायची. ही हमी आता १५० दिवसांची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेती कामांसाठी अनेकदा मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे या कामांसाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांनाच देण्याचा प्रस्ताव आहे.