शाळांमध्ये होते शालेय साहित्याची विक्री

शालेय साहित्याची विक्री शाळांमध्ये करू नये, असे परिपत्रक राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने काढले आहे.

जान्हवी मोर्ये । लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : शालेय साहित्याची विक्री शाळांमध्ये करू नये, असे परिपत्रक राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने काढले आहे. असे असतानाही शाळा सर्रासपणे शालेय साहित्याची विक्री करत आहेत. त्यामुळे शालेय साहित्य विकणाऱ्या दुकानदारांचे नुकसान होत आहे. सरकारी परिपत्रकाची शाळांकडून पायमल्ली होत असताना सरकारी यंत्रणा त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. राज्य सरकारच्या बोर्डाच्या कल्याण-डोंबिवलीत १०२ शाळा आहेत. डोंबिवलीत सीबीएसई बोर्डाच्या आठ, आयसीएसई बोर्डाच्या पाच आणि आयजीसीएससी बोर्डाच्या तीन शाळा आहेत. या शाळा १५ जूनपासून सुरू होणार असल्याने पुस्तके, वह्या, कंपासपेटी, वॉटरबॅग तसेच रेनकोट, छत्र्या आदी वस्तूंच्या खरेदीसाठी पालकांची बाजारात गर्दी होत आहे. मात्र, दिल्ली बोर्डाच्या तसेच कॉन्व्हेंट, खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वह्या, पुस्तके, व्यवसाय आदी शालेय साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर करत आहेत. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली शहरांतील शालेय साहित्य विकणाऱ्या २०० हून अधिक दुकानदारांचे नुकसान होत आहे. साहित्याचा दर बाजारापेक्षा १० ते २० टक्के जादा आहे. सरकार शाळेत होणाऱ्या शालेय साहित्यविक्रीवर बंदी घालत नाही. ही विक्री रोखण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणाच नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.दप्तरापासून सर्व शालेय साहित्य शाळांकडून पुरवले जात असल्याने साहित्यविक्रेत्यांचा बाजार बसला आहे. सरकारकडून ज्या डिलरना पुस्तके सवलतीच्या दरात विक्रीसाठी पाठवली जातात. त्या विक्रेत्यांनाही १० ते १५ टक्केच सवलत मिळते. जास्त नफा त्यांना मिळत नाही. त्यात शालेय साहित्यही शाळांमधून देत असल्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागत आहे. डिलर ठरलेले असल्याने अन्य व्यावसायिक त्यात हात घालत नाही. सरकारकडून धूळफेकबॉम्बे बुक सेल्स अ‍ॅण्ड पब्लिकेशन या संस्थेने शाळांमधून शालेय साहित्यखरेदीस विरोध केला आहे. त्याची दखल अद्याप सरकारकडून घेतली जात नाही. कारवाई करण्यास सरकारकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. त्यामुळे केवळ परिपत्रक काढून शालेय साहित्यविक्रेत्यांच्या डोळ्यांत सरकारने धूळफेक केली आहे, असा मुद्दा विक्रेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.