मुंबई : राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन करणारी शालार्थ सॉफ्टवेअर प्रणाली अजूनही ‘आॅफलाइन’ आहे. सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त न झाल्याने एप्रिल ते जून २०१९ पर्र्यंतचे पगारही आॅनलाइन देणे अशक्य असल्याने ते आॅफलाइन पद्धतीनेच काढण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढावली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय शिक्षण विभागाकडून ८ मार्च रोजी जारी करण्यात आला आहे.
ज्या शालार्थ वेतन प्रणालीमधून वेतन देयके अपडेट केली जातात त्या शालार्थ वेतन प्रणालीचे संकेतस्थळच वर्षभरापासून बंद असल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन आॅफलाइन देण्यात येत आहे. ही प्रणाली सुरूच न झाल्याने राज्यातील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार आॅफलाइन देण्याबाबतची मुदत आणखी तीन महिने वाढवली आहे. तशा प्रकारचे आदेश राज्याच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी दिले आहेत. शिक्षकांचे जूनपर्यंतचे नियमित व थकीत पगार आॅफलाइन देण्यात येतील. तसेच अर्धवेळ, रजा कालावधीत नियुक्त तसेच तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे नियमित व थकीत वेतनही आॅफलाइन देण्यात येणार आहे.असा आहे शासन नियम१ जुलै व २ जुलैच्या शासन निर्णयान्वये अनुदानासाठी घोषित केलेल्या एकूण ९८ हजार ९७० पात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे, १३ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार केलेल्या वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या २७६ शिक्षकांचे तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील पुरवणी मागणीद्वारे मान्य केलेल्या १७१ शिक्षकांचे वेतन आॅफलाइन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर खासगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन समितीने दिलेल्या पदांच्या वेतनाचा समावेशही यामध्ये करण्यात आला असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.