योजनेला राजकारण, थकबाकीचे ग्रहण

म्हैसाळ सिंचन योजना : दोन हजार कोटी खर्चून झाली योजना; ‘म्हैसाळ’मागचे दुष्टचक्र थांबणार का?

दादा खोत -- सलगरे -म्हैसाळ सिंचन योजनेत दुष्काळी भागाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. परंतु तिला लागलेले थकबाकीचे आणि राजकारणाचे ग्रहण, यावरच तिचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्याच्या तिजोरीतून दोन हजार कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या या योजनेच्या थकबाकीचे ग्रहण मागील पाच वर्षांपासून कायम आहे. मिरज पूर्व भागासह कवठेमहांकाळ, जत व सांगोल्याच्या दुष्काळी भागामध्ये म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना हरितक्रांती करत आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील व माजी आमदार विठ्ठलदाजी पाटील या नेत्यांच्या दूरदृष्टीतून म्हैसाळ योजनेचा पाया रचला गेला. परंतु योजना पूर्णत्वाकडे असताना मात्र ती राजकीय व अर्थिक दुष्टचक्रात सापडली. योजना पूर्ण होत असताना तिला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी उपाययोजनांचा प्रयत्न झाला नाही. उलट ‘म्हैसाळ’चे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाला टंचाई निधीतून देऊन एका बाजूने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची सहानुभूती मिळविली गेली, तर दुसरीकडे सारे राजकारण ‘म्हैसाळ’भोवतीच फिरत ठेवण्याचा चंग सर्वांनी बांधल्याचे आजवर दिसून आले आहे. अवाढव्य खर्चानंतर आता योजना पूर्णत्वाकडे वाटचाल करीत असली तरी, तिला पूर्णपणे व्यावसायिक स्वरूप येण्यासाठी या योजनेचा राजकारणासाठी होणारा वापर बंद झाला पाहिजे. योजना शाश्वतरित्या चालविण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून नियोजन झाले नाही. पाणी नियोजन व वाटपाकरिता ठरल्याप्रमाणे तंतोतंत विश्वासार्ह आराखडा केला नाही आणि काहीवेळा कसाबसा केला, तरी तो पाळला नाही! पाणी वाटपाचे गाव व तारीखनिहाय जाहीर प्रकटन आजवर झाले नाही. या वेळापत्रकावर शेतकरी पिकांचे नियोजन करू शकले असते. मात्र दोन्ही बाजूंनी नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसून आला आहे. उसासारख्या पिकाला वर्षभरामध्ये वीसवेळा, तर द्राक्षपिकाला नियमित पाण्याची गरज असते. द्राक्षाला उन्हाळ्यात खरड छाटणीवेळी पाणी नसेल तर बाग वाया जाते. आजवर दर उन्हाळ्यात टंचाई निधीतून पाणी सोडले गेले. मात्र वर्षभर आवर्तनातील नियमितता नसल्याने पुन्हा कूपनलिकांचा आधार घ्यावा लागला. मागील पाच वर्षात मिरज पूर्वभागात कूपनलिकांचा धुरळा उडाला आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांत ‘म्हैसाळ’च्या विश्वासार्हतेबद्दलची शंका दृढ होत गेली. कूपनलिका खोदण्यास लाखो रुपयांचा चुराडा करणारे शेतकरी काही हजार रुपयांतील पाणीपट्टी नक्कीच भरू शकतात, पण पाण्याच्या आवर्तनाची हमीच नाही. त्यामुळे दोन हजार कोटींची योजना केवळ ३० कोटींच्या थकबाकीमुळे सातत्याने अडचणीत येत आहे. दुष्काळ निवारणाचा खर्च या थकबाकीपेक्षा मोठाही असू शकतो. याचा अंदाज घेण्याची तत्परता मंत्रालयातील कुशल अधिकाऱ्यांना वाटलीच नाही. दुष्काळ निवारणाचे गांभीर्य कोणालाच राहिले आहे, याचे प्रत्यंतर मागील चार वर्षात दुष्काळी टापूतील शेतकऱ्यांना आले आहे. (क्रमश:)म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना जिल्ह्याच्या दुष्काळी टापूसाठी संजीवनी ठरली आहे. मात्र ती आता दुष्टचक्र ात सापडली आहे. थकबाकीतून सावरण्याकरिता कारखाने पुढे आले आहेत, मात्र शेतकरीही पुढे आले पाहिजेत. थकबाकी, पाणीपट्टी निर्धारण, वसुलीचे क्षेत्र, वसुली मोहीम या सर्वच पातळीवर प्रशासन आजवर शंभर टक्के यशस्वी झालेले नाही. त्यामुळे ‘वाढता वाढता वाढे...’ या नियमाने पाणीपट्टीची थकबाकी आज ३० क ोटीवर पोहोचली आहे. यापैकी वीज बिलाकरिता किमान ११ कोटी रुपयांची गरज आहे. या रकमेसाठी आता प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. मात्र आतापर्यंत आलेल्या व दरवर्षी येणाऱ्या अडचणी, त्यावरील उपाययोजना, योजनेचे भवितव्य उज्ज्वल, जबाबदारी वाटप यावर प्रकाश टाकणारी ही मालिका...तीस कोटीच्या थकबाकीने योजना सातत्याने अडचणीतकूपनलिका खोदण्यास लाखो रुपयांचा चुराडा करणारे शेतकरी, काही हजार रुपयांतील पाणीपट्टी नक्कीच भरू शकतात. पण पाण्याच्या आवर्तनाची हमीच नाही. त्यामुळे दोन हजार कोटींची योजना केवळ ३० कोटींच्या थकबाकीमुळे सातत्याने अडचणीत येत आहे. दुष्काळ निवारणाचा खर्च या थकबाकीपेक्षा मोठाही असू शकतो. याचा अंदाज घेण्याची तत्परता मंत्रालयातील कुशल अधिकाऱ्यांना वाटलीच नाही.