- नारायण जाधव, ठाणे
नवी मुंबईतील दिघा येथील एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांसह नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकामे तोडावीत, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आपले म्हणणे मांडताना राज्य शासनाने डिसेंबर २०१२पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केल्यानंतर शासनाने तसे न्यायालयाला कळवले होते. मात्र, शासनाचा हा निर्णय न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या शासनाने केवळ मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच नागरी क्षेत्रांत भूछत्राप्रमाणे होणारी अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांवर उपग्रह छायाचित्रांचा उतारा शोधला आहे. राज्यभरातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने किंवा एमआयडीसी, सिडको यासारख्या प्राधिकरणांनी दर सहा महिन्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्राचा अतिउच्च प्रतीचा सुमारे ०.५ रिझोल्यूशन असलेला उपग्रह छायाचित्रांचा मेस मॅप तयार करावा. त्याआधारे शहरातील मंजूर बांधकामे, मंजूर बांधकाम प्रकल्पांचे आरेखन तयार करावे. याव्यतिरिक्त नव्याने होणारी अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे त्वरित तोडावीत. याबाबत, दर सहा महिन्यांनी आढावा घ्यावा. नव्याने होणारी अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी त्या-त्या प्राधिकरणाने संबंधितांना नोटिसा बजावून अशा बांधकामांची नोंद ठेवून ती होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे बजावण्यात आले असून, याकरिता स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले आहे.
- ठाणे जिल्ह्यात सुमारे साडेपाच लाखांहून अधिक बांधकामांना यामुळे दिलासा मिळणार होता. मात्र डम्पिंग, पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या जिल्ह्यातील सातही महापालिकांसह राज्यातील इतर महानगरांत नागरी सुविधांचे तीनतेरा वाजतील, ही भीती ओळखून न्यायालयाने २०१२पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय फेटाळून राज्य शासनास फटकारल्यानंतर जागे झालेल्या नगरविकास खात्याने आता अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रांचा आधार घेतल्याचे सांगण्यात येते.- विशेष म्हणजे गेल्याच महिन्यात राज्य शासनाने उपग्रह छायाचित्र संकलनासह भौगोलिक माहिती प्रणालीचा राज्यात वापर करण्यासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्रास राज्यातील नोडल एजन्सी अर्थात प्रमुख संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे.